महासभेचा निर्णय; उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई

सांगली: केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंअंतर्गत सुरु असलेल्या मिरज पाणी योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी आज (गुरुवार) महासभेत सदस्यांनी प्रशासनाच्या नियमबाह्य कारभाराचे वाभाडे काढले. या योजनेला 8 टक्के जादा दराने मंजुरीनंतर आयुक्तांच्यावतीने कार्यादेश देणाऱ्या उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या बेकायदेशीर कारभाराचा पुरता पंचनामा महासभेत झाला. सदस्यांच्या प्रश्‍नांच्या सरबत्तीवर त्या निरुत्तर झाल्या. त्यांनी महासभेत बेजबाबदार वक्तव्य केल्याबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच यापुढे या योजनेची कोणतीही बिले दिली जाऊ नयेत असा ठराव महासभेने सर्वानुमते मंजूर केला. त्याचवेळी नगरसेवकांची विकास कामांच्या फायली मात्र नियमाच्या कचाट्यात अडकवणाऱ्या आयुक्तांचा निषेध म्हणून सभा तहकूब करण्याचा निर्ण्रय महापौरांनी घेतला.

महासभेतील ठराविक कारभाऱ्यांना हाताशी धरून अमृत योजनेचे 8 टक्के जादा दराने टेंडर मंजूर करून घेण्यात आले. याबाबत स्थायी समिती आणि महासभेने अटी घालून केलेले ठरावही डावलून राज्य स्तरावरील उच्चस्तरीय समितीच्यावतीने निविदा मंजूर करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वातंत्र्यालाच नख लावला. योजनेच्या सुरवातीपासूनच टक्केवारीच्या उधारीच्या अश्‍वासनावर स्थायी समितीने ठराव केला होता. जादाच्या रकमेची जबाबदारी शासनाने घ्यावी असे स्पष्टपणे ठरावात नमूद केले होते. त्यानंतर शासनाने ही जबाबदारी नाकारली होती. तरीही आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी ही निविदा मंजूर केली. मुख्य म्हणजे यासाठीचा कार्यादेश ज्यांनी दिला त्या उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी आज महासभेत आयुक्तांनी सांगितले म्हणून कार्यादेश दिला असे बेजबाबदार उत्तर दिले. त्यांना आयुक्तांनी प्राधिकृत केले होते अथवा नाही याचा खुलासाही त्यांनी केला नाही. महापौरांनी त्यांना विनंती करून त्यांनी सभेत उत्तर देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी गौतम पवार, शेखर माने, धनपाल खोत, प्रशांत पाटील-मजलेकर यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी केली. मिरजेच्या संजय मेंढे यांनी मात्र या कारवाईला विरोध करताना सर्वांवरच कारवाई करा अशी टुम काढली. मात्र त्यांचा विरोधाती फारशी दखल न घेता महापौर शिकलगार यांनी उपायुक्त पाटील यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले. उपायुक्त स्तरावरील एखाद्या अधिकाऱ्यांवर प्रथमच अशी कारवाईची शिफारस महासभेने केली. त्याचवेळी महापौरांनी यापुढे योजनेची कोणतीही बिले देऊ नयेत असा ठरावही केला.

प्रशासनात बेबनाव
महासभेस आज आयुक्त रवींद्र खेबुडकर उपस्थित नव्हते. त्यांच्याजागी उपायुक्त सुनील पवार उपस्थित होते. त्यांनी शेवटपर्यंत या विषयावर मौन पाळले. याविषयावरून मुख्य लेखापाल गोसावी यांनीही ठेकेदाराची देयके देण्याबाबत महापौरांच्या पत्रानंतर प्रतिकूल शेरे फायलीवर मारल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचित केले मात्र आयुक्तांनी सर्व बिले माझ्या स्वाक्षरीशिवाय देऊ नये असे पत्र दिल्याचा दाखला देत या सर्व प्रकाराला आयुक्तच जबाबदार असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचित केले. एकूणच अमृत योजनेतील प्रशासकीय स्तरावरील बेबनाव व गैरप्रकाराचा पंचनामाच आज महासभेत झाला.

महापौर पोलिस व्हा !
राजकारणात आलो नसतो तर पोलिस झालो असतो या हारुण शिकलगार यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत शेखर माने यांनी महापौरांना आता तुम्हा अमृत योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी पोलिस व्हाच असा आग्रह धरला. ते म्हणाले, "या महापालिकेत बेकायदेशीर कामे करण्यासाठी एक आयुक्त त्या काळातील अतिरिक्त आयुक्त यशवंत माळी यांना प्राधिकृत करायचे. पुढे या माळींना निवृत्तीनंतर वनवन फिरले तरी फंडाची रक्कम परत मिळाली नाही. बेकायेदशीर कामे करताना अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा धडा घ्यावा. या देशात रोज एक बॅंक बुडवून पळून जात आहे. त्यामुळे हे अधिकारी जायच्या आधी या योजनेची बिले यापुढे देऊ नयेत असा ठराव करा. निदान न्यायालयात आपली बाजू तरी मांडता येईल.'

सदस्यांचे महापौरांसमोर धरणे
नगरसेविका सुरेखा कांबळे यांनी विकासकामांच्या फायली अडवल्याबद्दल आज महासभेत हजर न राहता महापालिकेच्या प्रवेशाद्वारावरील शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु केले होते. त्यांच्या या उपोषणाची दखल न घेतल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे सर्वच सदस्य आक्रमक झाले होते. अन्य सदस्यांनीही विकास कामांच्या फायली अडवल्याबद्दल निषेध म्हणून महापौरांसमोर जाऊन धरणे धरले. त्यानंतर महापौरांनी येत्या सोमवारपर्यंत सभा तहकूब ठेवण्याचा निर्णय घेतला.