सांगली - वारणानगर येथे चोरीचा तपास  करताना ९ कोटी १८ लाखांवर डल्ला मारल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेले ‘एलसीबी’चे ७ जण गुन्हेगाराप्रमाणे पसार झालेत. त्यांचे वेतन, भत्ते रोखून निलंबितही केले आहे. परंतु अद्यापही ७ जणांना पोलिस दलातून बडतर्फ केले नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. किरकोळ गुन्हा केल्यानंतरही एरव्ही पोलिसांना निलंबित केले जाते. परंतु तब्बल ९ कोटींहून अधिक रकमेची चोरी केल्याचा सर्वांत मोठा गुन्हा दाखल होऊनही बडतर्फी होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणामागे राजकीय वरदहस्त असल्याची शक्‍यता व्यक्त  होत आहे.

मिरजेतील बेथेलहेमनगरमध्ये १२ मार्च २०१६ रोजी तत्कालीन एलसीबी च्या पथकाने मोहिद्दीन मुल्लाच्या घरावर छापा टाकून ३ कोटींहून अधिक रोकड जप्त केली. मुल्लाने वारणानगर येथील बांधकाम व्यावसायिक झुंझार सरनोबतच्या घरातून ही रक्कम चोरी केल्याची माहिती तपासात मिळाली. वारणानगरमध्ये अद्यापही मोठी रोकड असल्याची माहिती मुल्लाकडून मिळाली. त्यामुळे चोरीचा मोह पोलिसांना आवरला नाही. चोराला घेऊन पोलिसांनी दोन वेळा वारणानगरला चोरी केली. दोन्ही वेळच्या चोरीमध्ये ९ कोटी १८ लाख रुपये चोरल्याची फिर्याद सरनोबत यांनी तीन महिन्यांपूर्वी दिली.

चोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर निरीक्षक विश्‍वनाथ घनवट, सहायक निरीक्षक सूरज चंदनशिवे, सहायक फौजदार शरद कुरळपकर, हवालदार शंकर पाटील, दीपक पाटील, नाईक कुलदीप कांबळे, रवींद्र पाटील हे गुन्हेगाराप्रमाणे पसार झाले. तब्बल तीन महिन्यांहून अधिक काळ सातजणांनी आश्‍चर्यकारकपणे ‘सीआयडी’ व ‘एलसीबी’च्या पथकाला चकवा दिला. सात जणांपैकी एकही जण पोलिसांना सापडू नये हे देखील नवीन आश्‍चर्य ठरले. गुन्हेगारांची एरव्ही  पाळेमुळे खणणाऱ्यांना खात्यातील संशयितांना पकडता आले नाही. कदाचित सात जणांना जेवढा काळ फरारी राहतील तेवढी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे शक्‍य होईल, असाही युक्तिवाद समोर आला. परंतु तीन महिन्यांहून अधिक काळ फरारी राहूनही सात जणांना  फरारी घोषित केले नाही की बडतर्फ केले नाही.

पोलिस दलात काम करताना गुन्हे केल्याबद्दल आतापर्यंत अनेकांना बडतर्फ केले आहे. परंतु राज्याच्या पोलिस दलाच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या रकमेवर डल्ला मारल्याचा गुन्हा कधीही पोलिसांवर दाखल झाला नाही. खाकी वर्दीची सर्वाधिक बदनामी होऊन सात जण सहीसलामतपणे चकवा देत राहिले. वेतनवाढ, भत्ते रोखून निलंबित करण्यापलीकडे पोलिसांवर ठोस कारवाई झाली नाही. खरे तर पोलिसांवर चोरीचा गुन्हा दाखल होणे. इतर गुन्हेगाराप्रमाणे फरारी होणे या गुन्ह्याला बडतर्फीचीच शिक्षा योग्य आहे. परंतु संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राजकीय दरबारी वजन असल्यामुळेच बडतर्फी अद्याप लटकली आहे.

वेगवेगळा न्याय
पोलिस दलात काम करताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमावली घालून दिली आहे. त्यामध्ये कसूर करणाऱ्यांवर वेतनवाढ रोखणे, निलंबन करणे आणि बडतर्फ करणे असे उपाय योजले जातात. गंभीर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर अनेकजण बडतर्फ झालेत. परंतु घनवट आणि कंपनीच बडतर्फीपासून दूर का, असा प्रश्‍न आहे. प्रत्येकासाठी एकच न्याय दिला जावा, अशी मागणी आहे.