वाळू तस्करीविरुद्ध मोहीम - अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव

सांगली - जिल्ह्यातील वाळू तस्करीविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्यासाठी तहसीलदारांना सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त आणि काही खास अधिकार द्यायला हवेत, असा प्रस्ताव अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांच्याकडे सादर केला. कृष्णा, वारणा, येरळा, अग्रणी, बोर नद्यांतून रात्रीच्या वेळी बेसुमार वाळू उपसा होत असून त्याविरुद्ध नियोजनबद्ध आणि आक्रमक मोहीम राबवली जाईल, असे त्यांनी आज ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

कडेगावचे प्रांत प्रवीण साळुंखे आणि कुंडलचे तलाठी अत्तार यांच्यातील मोबाईल संवादातून महसूल विभागात खळबळ माजली आहे. 

प्रांतांचा निषेध करत तलाठ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. ‘सकाळ’ने आज ‘वाळूवर पोसले वळू अन्‌ सरकारी जळू’ या वृत्तातून जिल्ह्यातील वाळू तस्करीचे पोस्टमार्टेम केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वरिष्ठांनी गांभीर्याने या विषयात लक्ष घातले आहे. त्याचा कृती आराखडा करण्याची प्रक्रिया यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.

श्री. चव्हाण म्हणाले,‘‘जिल्ह्यातील वाळू तस्करीविरुद्ध महसूल विभागाने सातत्याने कारवाई केली आहे. आम्ही वसूल केलेल्या दंडाची आकडेवारी बोलकी आहे.  वाळूचे ट्रक जप्त करून लावले आहेत. दंड वसूल केला आहे, मात्र ही कारवाई पुरेशी नाही, हेही कबूल आहे. रात्रीच्या वेळी अनेक ठिकाणी वाळू उपसा होतोय. तेथे कारवाई करायला गेलेल्या प्रांत, तहसीलदार, सर्कल, तलाठ्यांवर खुनी हल्ले झाले आहेत. अंगावर वाहने घातली गेली. त्यानंतरही आमचे अधिकारी मागे हटलेले नाहीत. कवठेमहांकाळ येथे शिल्पा ठोकडे या महिला तहसीलदारांनी केलेली कारवाई लक्षात घेतली पाहिजे. ही कारवाई अधिक आक्रमक होण्यासाठी तहसीलदारांना सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त मिळायला हवा, असा प्रस्ताव मी दिला आहे. जिल्हा पोलिस दल आमच्या सोबत उभे  आहे, मात्र ऐनवेळी कारवाई करायची ठरल्यास धावपळ होते. त्याऐवजी कायम स्वरूपी सशस्त्र पोलिसांची एक तुकडी याकामी नियुक्त केली तर अधिक परिणामकारक ठरेल.’’

स्वतंत्र निधी हवा
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावात वाळूविरोधी कारवाईसाठी स्वतंत्र निधीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. तहसीलदारांच्या वाहनाचे क्रमांक बहुतांश लोकांना माहिती असतात. ते वाळूवर कारवाईला निघाले तर आधीच टीप मिळते. त्यामुळे कारवाईत अडथळे येतात. त्याऐवजी खासगी वाहनांतून कारवाई झाल्यास ती परिणामकारक होईल. त्यासाठी हा निधी गरजेचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ग्रामसुरक्षा दल
जिल्ह्यात नदीकाठच्या गावांत ग्रामसुरक्षा दलांची स्थापना करण्याचा मुद्दाही यानिमित्ताने चर्चेला आणण्यात आला आहे. श्री. चव्हाण म्हणाले,‘‘गावच्या लोकांनीही वाळू तस्करीवर लक्ष ठेवावे. कारण, वाळूतून मिळणारा महसूल त्या गावच्या विकासालाच दिला जातो. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचारात आहे.’’ 

सध्याची बंदोबस्त पद्धत
तहसीलदार किंवा प्रांतांना एखाद्या ठिकाणी वाळू तस्करी सुरू असल्याची माहिती मिळाली की ते तालुक्‍याच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधतात. संबंधित पोलिस निरीक्षकांच्या सूचनेनंतर जे कुणी पोलिस ठाण्यात  उपलब्ध असतील त्यापैकी एक किंवा दोन कर्मचारी बंदोबस्ताला दिले जातात. बहुतांश वेळेला त्यांच्याकडे लाठी एवढेच शस्त्र असते. 

निवृत्त सैनिकांचा पर्याय
तहसीलदार किंवा प्रांतांनी गौणखनिज तस्करीविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्यासाठी सशस्त्र पोलिसांसह बंदुकधारी निवृत्त सैनिकांना बंदोबस्तासाठी घ्यावे का? याविषयी चर्चा केली जाणार आहे. त्यामुळे हाही पर्याय आता चर्चेत आला आहे.  

‘त्या’ वाळूची चौकशी
कुंडल येथील तलाठ्याने एका सहकारी संस्थेसाठी वाळू ओढली जात असल्याचे मोबाईलवरून प्रांतांना सांगितले होते. या ठिकाणी अवैधरितीने वाळू नेली असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल. भले ती सरकारी संस्था असली तरी कारवाई होईल, असे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कुंडल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी रणसंग्राम फाऊंडेशनही आक्रमक झाले आहे.

कडेगाव प्रांत रजेवर
कडेगाव येथील प्रांताधिकारी प्रवीण साळुंखे यांनी काल रात्री पंधरा दिवसांची रजा घेतली. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, यासाठी दबाव टाकला जात होता. सक्तीची रजा ही प्रशासकीय कारवाई ठरली असती, त्याऐवजी श्री. साळुंखे यांनी स्वतःच रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी तलाठी अत्तार यांना मोबाईलवरून दम दिला, अर्वाच्च शब्द वापरले. त्याची वरिष्ठांनी दखल घेतलीच, मात्र दम देण्याऐवजी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. प्रांतांना कार्यक्षेत्रात कुठेही कारवाईचे अधिकार आहेत, मग ते शांत का होते? हाही मुद्दा वरिष्ठांच्या चर्चेत आला आहे.