सांगली - देशातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना सुरू केली आहे. योजनेत पहिल्या टप्प्यात सांगलीसह राज्यातील 30 बाजार समित्यांची निवड केली आहे. त्यातील बारा बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाईन कामकाज सुरू झाले आहे. सांगली बाजार समितीत पहिल्या टप्प्यात बेदाण्याचे लिलाव ऑनलाईन पद्धतीने सुरू केले जाणार आहेत. त्यासाठी सांगली बाजार समिती "अपडेट' झाली आहे. 

पहिल्या टप्प्यातील तीसपैकी बारा बाजार समित्यांमध्ये "ई-इन गेट एंट्री' ऑनलाईन काम सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारने यासाठी नऊ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये प्रत्येक बाजार समितीला संगणकीकरणाच्या साहित्यासाठी 30 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करता येणार नाही. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांने माझ्या मालाला किमान दराची अपेक्षा लेखी दिली असेल तर त्यापेक्षा खरेदीदार व्यापाऱ्यांने कमीने मागणी केली तर तो व्यवहार होणार नाही. मात्र ऑक्‍सन पद्धतीने सौदे झाल्यामुळे कोणाची बोली कितीची याची माहिती मात्र एकमेकांना होणार नाही. थेट जादा किंमत मिळणाऱ्यांलाच मालाची विक्री होईल. खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांना हमखास पैसे मिळण्यासाठी सांगली बाजार समितीत मात्र पहिल्या टप्प्यात स्थानिक व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

या प्रक्रियेमुळे शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले होऊन शेतमाल राज्याबाहेर विकण्याची परवानगी मिळणार आहे. शेतमालास योग्य दर, शेतकऱ्यांच्या बिलात होणारी अनधिकृत कपात, शेतकरी व व्यापाऱ्यांतील मध्यस्थ साखळीला आळा बसणार आहे. सांगली बाजार समितीमध्ये इन गेट एंट्री, वजन, लिलाव, देयक व आऊट गेट एंट्री संगणकीकृत लिलाव पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. केंद्राचे कर्मचारी विनायक घाडगे यांनी सांगली बाजार समितीच्या दोन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. 

""बाजार समितीचा समावेश राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेत झाला आहे. सांगलीत ई-ट्रेडिंग तातडीने सुरू करीत आहे. या कार्यपद्धतीने लिलावप्रक्रियेत सुसूत्रता येऊन शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. पहिल्या टप्प्यात बेदाण्याचे लिलाव ऑनलाईन होतील.'' 
प्रकाश पाटील, सचिव सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती