सांगली - तीन अभियंत्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश आज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. आर. इंदलकर यांनी सांगली शहर पोलिसांना दिले. त्यासाठी १८ एप्रिलपर्यंतची मुदतही दिली आहे. यामुळे तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांच्यासह उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे, अंतर्गत लेखापरीक्षक सुनील काटे, कामगार अधिकारी के. सी. हळिंगळे यांच्यासह सात जण चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

पाणीपुरवठा विभागाकडील निवृत्त अभियंता प्रकाश विष्णू माने यांनी तत्कालीन उपअभियंता एच. ए. दीक्षित, नगरअभियंता आर. पी. जाधव, शाखा अभियंता एस. बी. कमलेकर या तीन अभियंत्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्याची तक्रार न्यायालयात केली होती. त्यावर आज न्या. एन. आर. इंदलकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी दीक्षित, जाधव, कमलेकर यांच्यासह तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त, लेखापरीक्षक व कामगार अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. 

दीक्षित, जाधव आणि कमलेकर हे नगरपालिकेकडे कनिष्ठ अभियंता म्हणून नियुक्तीस होते. त्यानंतर त्यांना शाखा अभियंता पदावर बढती मिळाली होती. तरीही त्यांनी पुन्हा वेतनवाढ घेतली. त्यासाठी २० जुलै २००१ च्या शासन आदेशाचा आधार घेतला. या आदेशात १२ वर्षे नियमित एकाच पदावर काम केलेल्यांना वेतनवाढ देण्याची शिफारस केली होती. तसेच ८०००-१३५०० व त्याहून कमी वेतनश्रेणी असलेल्यांना त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु, या आदेशाचा गैरअर्थ काढून तीन अभियंत्यांनी वेतनवाढ घेतली.

तीनही अभियंत्यांनी खोटी कागदपत्रे रंगवून मूळ सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये माहिती लपवून वेतनवाढ घेऊन शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार निवृत्त अभियंता माने यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांना तत्कालीन आयुक्त देगावकर, उपायुक्त दिवटे, लेखापरीक्षक काटे व कामगार अधिकारी हळिंगळे यांनी मदत केल्याचेही तक्रारीत म्हटले होते. पोलिस निरीक्षक रवींद्र शेळके यांनी सर्वांची चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करणार असून, न्यायालयाच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही होईल, असे सांगितले.

शासन मान्यताच नाही 
वेतनवाढीबाबत यापूर्वीही काही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी झाल्या होत्या. महासभेच्या ठरावानुसार सात ते आठ अधिकाऱ्यांना वेतनवाढ दिली होती. परंतु या ठरावाला शासनाची मान्यताच घेतली नव्हती. याबाबत तक्रार झाल्यानंतर शासनाने ही वेतनवाढ रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या लाभाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने त्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूलही केली.