योजना निर्णायक वळणावर - पीकनिहाय पाणीपट्टीचे नियोजन होणार

सांगली - ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांच्या वसुलीचे नियंत्रण थेट महसूल विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेत राज्य शासनाने या योजनांना ‘पेनकिलर कॅप्सूल’ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाणीपट्टी आकारणी सूत्रच नसलेल्या या योजनेसाठी हे निर्णायक वळण असणार आहे. आता पीकनिहाय पाणीपट्टी ठरवण्यापासून ते पाण्याचा वापर करणाऱ्या शंभर टक्के क्षेत्राला कागदावर आणण्याच्या हालचाली गतिमान होतील. मुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेश दिल्याने भाजपांतर्गत खळखळ बाजूला ठेवून हा धाडसी निर्णय 
झाला आहे.

कृष्णा खोऱ्यातून सर्वाधिक अडचणीतील योजना म्हणून ताकारी, म्हैसाळ योजनेच्या राज्य शासन दरबारी उल्लेख होत आला आहे. या योजनेने मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव तालुक्‍याचे चित्र बदलून टाकले आहे. इथे हरित व धवल क्रांती झाली आहे. समृद्धी पसरली आहे; मात्र हा सारा डोलारा कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतो, अशी टांगती तलवार कायम आहे.  कारण ताकारी, म्हैसाळ योजनेचे अस्तित्व सातत्याने पाणीपट्टी वसुलीअभावी अधांतरी राहिले आहे. भाजपने सत्तेत आल्यानंतर तातडीने या योजना लोकांनीच चालवाव्यात, अशी भूमिका घेतली. त्यावर ते कायम असून लोकांनाही ते कबूल आहे. परंतु पाणीपट्टी वसुलीचे कोणतेही नियोजन पाटबंधारे विभागाला गेल्या पंधरा वर्षांत यशस्वीपणे केलेले नाही. 

परिणामी वीज बिल भरतानाही शासनापुढे रडगाणे गावे लागते. एक तर या योजनांचे नेमके लाभक्षेत्र अद्याप ठरलेले नाही. किती लोक पाणी वापरतात, हेच कागदावर आले नाही. परिणामी कमी लोकांवर अधिक पाणीपट्टी बसते. ऊस घेणारा आणि चाऱ्याची पिके घेणाराही एकाच चक्कीत पिसला जाणार असेल तर लोकांचा उद्रेक होईल. तो काही वेळा झाला आणि पाणीपट्टी वसुली हे ढोंग वाटावे, असेच चित्र निर्माण झाले. आजघडीला या योजनेची थकबाकी २८ कोटींवर आहे. ती कशातून भरायची? यावेळीही मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालून वीज कनेक्‍शन जोडून घ्यावे लागले. 

या गोंधळाच्या स्थितीत महसूल यंत्रणेच्या हाती योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीची सूत्रे आल्यास सूत्रबद्धता येणार आहे. जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवरील महसूल यंत्रणा त्यात कामाला लागणार आहे. पाण्याचे आवर्तन व पाणीपट्टी याचे निश्‍चित नियोजन तळापासून वरपर्यंत गरजेनुसार ठरू शकेल, असे आशादायक चित्र आहे. हा अंतिम उपाय नक्कीच नाही, मात्र दुखण्यावरील वेदनाशामक गोळी नक्कीच ठरेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातोय. येत्या दोनएक महिन्यांत पाणीवापर सोसायट्यांना मान्यता देऊन शेतकऱ्यांनाच मालक करण्यावर शिक्कामोर्तब होईल. पालकमंत्री देशमुख त्यासाठी आग्रही आहेत. त्यावर महसूलचे कॅप्सूल कसे काम करते, याकडे लक्ष असेल.  

ताकारी, म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी वसुली हा चिंतेचा विषय आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ओलिताखालील अधिकाधिक क्षेत्र कागदावर आणणे आवश्‍यक आहे. सध्या ऊस उत्पादकांची पाणीपट्टी साखर कारखाने भरतात. द्राक्ष उत्पादकांकडून कसे वसूल करणार? केळी, भाजीपाला उत्पादक बाजूला राहतात. हे सारे घटक वसुलीस पात्र ठरले तर पाणीपट्टीचा आकारही कमी होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत वारंवार यावर चर्चा झाली होती. आता पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह साऱ्यांनी त्याला प्राधान्य दिल्याने महसूल विभागाने वसुलीत थेट लक्ष घालण्याचा निर्णय झाला आहे.
- खासदार संजय पाटील