स्थायीने यू टर्न घेत अचानकपणे १०३ कोटींच्या मिरज पाणी योजनेला मंजुरीसाठीचा विषय उद्याच्या बैठकीत पुन्हा एकदा घेतला आहे. पंधरवड्यापूर्वी या निविदेला ८.११ टक्के जादा दरवाढ का द्यायची आणि द्यायचीच असेल तर त्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी भूमिका घेणाऱ्या स्थायीच्या या  ‘यू टर्न’ मागचा ‘अर्थ’ सर्वज्ञात आहे. महासभेने ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करावी, असा ठराव केला. जादा दराने निविदा मंजुरीपासून योजनेचा अनावश्‍यक पसारा वाढवण्यापर्यंतचे महाघोटाळे केल्यानेच ड्रेनेज योजनेचे पुरते बारा वाजले आहेत.  
 

इचलकरंजी नगरपालिका प्रशासनाने निविदा  मागवण्यापासून ठेकेदाराशी वाटाघाटीपर्यंतची सारी प्रक्रिया स्वतःच राबवली. पाईपलाईनची ३५ कोटींची आणि बांधकामाची २५ कोटींची अशी दोन स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या. त्यापैकी बांधकाम निविदा २० टक्के कमी दराने मंजूर झाली असून कार्यादेशही देण्यात आला. आज पाईपलाईनची निविदा मंजूर केली जाणार आहे. अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवावी यासाठी स्थानिक भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी स्वतः शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्राची प्रतही ‘सकाळ’कडे आहे. मग आपल्या भाजप आमदारांनी जनतेचा पैसा वाचावा यासाठी कोणता पत्रव्यवहार केला? 

८.१६ टक्के जादा दराने निविदा मंजुरीचे कारण या योजनेची देखभाल एजन्सी म्हणून काम करणाऱ्या  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला सांगता आले नाही. महासभेत अधिकारी थातूरमातूर उत्तर द्यायच्या प्रयत्नात उघडे पडले. तीन वेळा निविदा मागवूनही या योजनेसाठी कोणीही ठेकेदारच येत नाहीत. उलट प्रत्येकवेळी जादा दरानेच निविदा भरल्या जातात. याउलट इचलकरंजी नगरपालिकेत पहिल्यांदाच सहा ठेकेदारांनी भाग घेतला आणि २०, २१ टक्के कमी दराने आणि त्याच वेळी १० आणि ५ टक्के जादा दराने निविदा भरल्या जातात. 

पालघरच्या घुले नामक ठेकेदाराची २० टक्के कमी  दराची निविदा मंजूर केली जाते. आपल्याकडे मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया मुंबईत होते. याचा पत्ता ना स्थायी समितीला... ना महापौरांना.  

महासभेने जादा दराने मंजुरी नको असे पहिल्या ठरावातच म्हटले होते. त्यामुळे स्थायी समिती महासभेचा ठराव डावलून या योजनेला मंजुरी 
देऊ शकणार नाही. मात्र त्यातूनही दिलीच तर त्याची वसुली सर्वच 
स्थायी समितीच्या सदस्यांवर भविष्यात येऊ शकते. मात्र त्याची फिकीर न करता हा ठराव मंजूर व्हावा यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही कारभाऱ्यांनी ताकद पणाला लावली आहे. 

त्यामुळेच हा विषय आधीच्या ठरावाबाबत आयुक्तांनी मागवलेले शासनाचे ‘मार्गदर्शन’ मिळण्याआधीच पुन्हा स्थायी पुढे येत आहे. 

मुळात महासभेने नव्याने केलेला ठराव स्पष्ट आणि  स्वच्छ आहे. त्यात म्हटले आहे की; आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, दोन वेगवेगळ्या निविदा काढाव्यात, महासभेच्या ठरावाचे उल्लंघन स्थायी, एमजेपी अथवा शासनाने करू नये, या योजनेच्या दोन निविदांचे प्रस्ताव एमजेपीने महासभेला सादर करावेत. याउपरही शासन ही योजना राबवणारच असेल तर त्याआधी महापालिका बरखास्त केलेली बरी. योजनेतील टक्केवारीची  प्रशासकीय अधिकारी आणि नगरसेवक इतक्‍या उघडपणे चर्चा करीत असतात की यात जनहिताची कुणालाच चाड उरलेली नाही. या सर्व बाजाराला आयुक्त आणि आमदारांनी खो घालायला हवा त्याऐवजी ते बघ्याची भूमिका पार पाडणार असतील तर याचा अर्थ काय घ्यायचा? 

मॅनेज होऊ शकते हे सिद्ध
दरवाढ, मुदतवाढ, लोकवस्ती नसलेल्या भागातही कामे करायची, नाहक योजनेचा पसारा वाढवायचा असे सध्याच्या ड्रेनेज योजनेचे सारे दोष मिरज पाणी योजनेबाबतही आहेत. मिरज पॅटर्नच्या कारभाऱ्यांनी वरपासून खालीपर्यंत सारे काही मॅनेज होऊ शकते हेच यानिमित्ताने सिद्ध करून दाखवले आहे. उद्याच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याचे प्रत्यक्ष दर्शन घडेल इतकेच.