सांगली - सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी राष्ट्रीय व राज्य मार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर दारूचे दुकान सुरू करता येणार नाही, असे आदेश दिल्याचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यात दारू विक्रीत तब्बल ३४ लाख लिटर  घट झाली आहे. त्यातून अवघा साडेचार कोटींचा महसूल बुडाला, मात्र सरकारने बुडता महसूल फारच गांभीर्याने घेत दारू दुकानांवर मेहबानी केली आहे.

अटी-शर्तींमध्ये पळवाटा शोधण्याची सिलसिला कायम आहे. त्यात आता आणखी एक भर पडली असून चार नव्या अटींच्या आधारे या आठवड्यात जिल्ह्यातील १५० दारू दुकानांचे परवाना नूतनीकरण झाले आहे. 

व्यसनमुक्तीच्या मोहिमा, व्याख्याने, चर्चासत्रे, औषधोपचार, व्यसनमुक्ती केंद्र अशा कैक मार्गातून जे साध्य झाले नव्हते ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दणक्‍याने झाले. जिल्ह्यात पाचशेहून अधिक दुकानांना टाळे ठोकावे लागले होते. दारू विक्री थंडावली होती. देशी दारू विक्रीत सुमारे ७ लाख लिटर, विदेशी दारू विक्रीत ५ लाख लिटर, बीअरमध्ये २२ लाख लिटर  इतकी मोठी घट झाल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क  विभागातून उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. 

सरकारने मात्र मद्यसम्राटांवर मेहरबानी दाखवली आहे. आधी शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांसाठीची बंदी रद्द केली. पुन्हा ५०० मीटर अंतराची अट २०० मीटर केली. २० हजार लोकसंख्येच्या गावांना सूट दिली. त्याचा ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक दुकानांना फायदा झाला. आता चार ‘वैशिष्ट्यपूर्ण’ सवलतींनी बहुतांश दारूचा महापूर येण्याचा मार्गच खुला  केला आहे.  यासाठी मद्य लॉबीने सरकारकडे गळ  टाकला होता.  कोण कसे लागले, हे तेच जाणोत, मात्र ‘दुरावलेली’ दारू पुन्हा जवळ आली आहे. दारू दुकानदारांसाठी ‘सुवर्ण मद्य’ निघाला आहे.  

१५० दुकानांवर  मेहरबानी या अटींवर मिळाली

• ‘ओपन’ सवलत
•  गावची लोकसंख्या ५ हजारांपेक्षा जास्त हवी.
•  गावात एमआयडीसी क्षेत्र हवे.
•  ते गाव पर्यटन केंद्र म्हणून नोंद हवे.
•  गावचा विकास आराखडा मंजूर हवा (यापैकी काहीही एक)