एक कोटी ८० लाख रुपये निधी मंजूर 

सांगली - विजयनगर येथे साकारल्या जात असलेल्या नूतन जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात अद्ययावत ‘मेडिएशन सेंटर’ अर्थात समुपदेशन केंद्र साकारले जाणार आहे. या केंद्रातून ‘दावापूर्व प्रकरणे’ आणि न्यायालयात सुनावणीस असलेली प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढली जाण्यास मदत होईल. ‘तंटामुक्त’ मोहिमेलादेखील या केंद्रामुळे बळकटी मिळण्यास मदत होईल. जिल्हा न्यायालय आवारात समुपदेशन केंद्र आणि इतर सुविधांसाठी तब्बल १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. कामास मंजुरीदेखील मिळाली आहे.

विजयनगर येथे जिल्हा न्यायालयाची भव्य इमारत साकारली जात आहे. ‘ए’ आणि ‘बी’ विंगपैकी ए विंगचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. फर्निचर आणि इतर गोष्टींची बाकी आहे. त्यासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेर न्यायालयाची इमारत पूर्ण होईल. जिल्हा न्यायालय परिसरात विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे ‘मेडिएशन सेंटर’ उभारले जाणार आहे. त्यासाठी १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ‘मेडिएशन सेंटर’ तसेच वैकल्पिक वाद निवारण कक्ष आणि विधी सेवा प्राधिकरणचे काम येथून चालणार आहे.

तंटामुक्त गाव मोहिमेत लोकअदालतीमध्ये तंटे मिटवले जावेत असे नमूद केले आहे. त्याप्रमाणे लोकअदालतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दावापूर्व आणि न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे मिटवली जात आहे. लोकअदालतीप्रमाणेच तंटा मिटवण्यासाठी ‘मेडिएशन सेंटर’ अर्थात समुपदेशन केंद्राची संकल्पनाही विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे राबवली जाते. समुपदेशन केंद्रात प्रशिक्षित न्यायाधीश कार्यरत असतात. प्रत्यक्ष न्यायालयात प्रकरण सुरू होण्यापूर्वी समुपदेशन करून वाद, तंटा किंवा भांडण मिटवले जावे यासाठी ही संकल्पना कार्यरत आहे. 

तसेच न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेली प्रकरणे देखील या केंद्रात पाठवून तडजोड घडवून आणली जाऊ शकते. सध्या समुपदेशन केंद्रासाठी  स्वतंत्र इमारत नव्हती. परंतु विजयनगर येथे न्यायालय इमारतीच्या परिसरातच अद्ययावत केंद्र सुरू राहणार आहे. या केंद्रात वादी-प्रतिवादी, त्यांचे वकील तसेच संबंधित यांना प्रत्यक्ष बोलवून वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे आयोजित कार्यक्रम या केंद्रात होतील. अद्ययावत समुपदेशन केंद्रामुळे तंटामुक्त गाव मोहिमेला एकप्रकारे निश्‍चितच बळकटी मिळण्यास मदत होईल.