नगर ः ठाकरे सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यामुळे भाजप नेते ठाकरे सरकारवर तुटून पडले होते. स्थगित सरकार अशी संभावनाही काही भाजप नेत्यांनी केली होती. रस्ते, रेल्वे प्रकल्प, शिक्षण सर्वच क्षेत्रातील निर्णयाबाबत ठाकरे सरकारने भूमिका घेतली आहे. त्यातील एक महत्त्वाच निर्णय म्हणजे जनतेतून थेट सरपंच निवड. भाजप सरकारच्या काळात जनतेतून थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णयही ठाकरे सरकारने बदलला. त्यामुळे भाजपसमर्थकांना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या होत्या. 

राष्ट्रवादीचा आग्रह
सरकारमधील विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हा निर्णय जिव्हाळ्याचा आहे. त्यामुळे या निर्णयाची जलद अंमलबजावणी झाली. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरपंच निवडीचा वाद थेट कारभाऱ्यांच्या दारात गेला आहे. हे आव्हान भाजप नेत्यांनी नव्हे तर थेट सरपंचांनीच दिले आहे. यासाठी हजारो गावचे सरपंच उभे ठाकले आहेत.
सरपंचाची निवड जनतेतून व्हायला हवी, हा भाजप सरकारचा निर्णय योग्यच होता. 

काय म्हणणे आहे सरपंचांचे
त्या निर्णयामुळे अनेक योग्य लोकांना संधी मिळाली. त्यातून चांगली कामेही झाली. हा निर्णय बदलल्यास गावकीचे राजकारण सुरू होईल. चांगले काम करणाऱ्या सरपंचाला गटातटाच्या राजकारणामुळे खाली खेचले जाते. परिणामी त्यात गावाचेच नुकसान होते. विकासकामे अडून बसतात. त्यामुळे निर्णय बदलला जाऊ नये, अशी या सरपंचांची मागणी आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल नऊ हजार ग्रामपंचयातींमधील सरपंचांनी तसा ठरावच केला आह, अशी माहिती सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिली.

राष्ट्रवादीला नेमके काय वाटते
सरकारविरोधात एवढे मोठ्या प्रमाणात सरपंचांनी भूमिका घेतल्याने ठाकरे सरकार हा निर्णय फिरवणार का याबाबत उत्सुकता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना थेट जनतेतून निवड नको आहे, याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही वेळोवेळी जाहीर भूमिका मांडली आहे. सरपंच एका गटाचा असतो तर सरपंच तिसराच असतो. त्यामुळे बहुमतात असलेले सदस्य सरपंचाला काम करू देत नाहीत.भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे अनेक ग्रामपंचायतीत दूरगामी परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नोंदवले होते.या पार्श्वभूमीवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.