सातारा - जिल्हा परिषदेची राज्य सरकारकडे असलेली मुद्रांक शुल्क अनुदानाची थकबाकी वसूल होऊ लागली आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेला याबाबतचा १७ कोटी ८१ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींना हा निधी उपलब्ध होणार असून, काही अंशी विकासकामांना गती मिळेल.

जिल्हा परिषदेला मार्च २०१७ अखेरपर्यंत २५ कोटी ९१ लाखांचा मुद्रांक शुल्क निधी मिळणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारकडे जिल्हा परिषदेने २२ कोटींची मागणी केली होती. राज्याकडून मार्चअखेरीस १७ कोटी ८१ लाखांचा निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाला उपलब्ध झाला. प्राप्त झालेल्या  या अनुदानातील निम्मा हिस्सा हा ग्रामपंचायतींचा; तर उर्वरित निम्मा हिस्सा हा जिल्हा परिषदेचा असणार आहे. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी निम्मा निधी संबंधित ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मालमत्तांच्या झालेल्या खरेदी-विक्रीच्या प्रमाणानुसार वितरित केला जाणार आहे. उर्वरित निम्मा निधी हा जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. 

जिल्ह्यातील जमिनी व मिळकतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून सरकारला मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणाऱ्या रकमेतील एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी मिळत असते. ही थकबाकी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्यासह पदाधिकारी, ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले.