सातारा - औद्योगिक वसाहत उभारणीचे नियम शिथिल झाले असून, आता २० हेक्‍टरवरही औद्योगिक वसाहत विकसित करता येणार आहे. त्यासाठी एमआयडीसीच्या सवलती व फायदे मिळू शकतील. तसेच केंद्र शासनाकडून अनुदानही उपलब्ध होणार आहे. 

औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी पूर्वी कमीत कमी ४० ते ६० हेक्‍टर जमीन उपलब्धतेचा नियम होता. यामुळे प्रक्रिया उद्योग तसेच आयटी पार्कसारखे उद्योग उभारताना अडचणी येत होत्या. मात्र, आता या नियमात केंद्र शासनाने बदल केले असून, किमान २० हेक्‍टर क्षेत्रावरही एखादा विकसक औद्योगिक वसाहत तयार करू शकतो. यामध्ये संबंधित जागेवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून नवीन उद्योजकांना या वसाहतीमध्ये उद्योग उभारणीची संधी उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. त्यासाठी एमआयडीसीकडून मिळणाऱ्या सर्व सवलती आणि फायदे संबंधित वसाहतीसाठी उपलब्ध केले जाणार आहेत. सध्या देगाव येथे बीव्हीजी ग्रुपने फूड पार्कचा असाच यशस्वी प्रयोग केला आहे. त्यात विविध प्रकारच्या प्रकिया उद्योगांना संधी दिली जाणार आहे. अशाच  पध्दतीने जिल्ह्यातील माण, खटाव, कोरेगाव, केसुर्डी आदी ठिकाणी उपलब्ध जागेवर अशा लहान औद्योगिक वसाहती उभारल्या  जाऊ शकतात. 

एमआयडीसीतील भूखंड ऑनलाइन
एमआयडीसीतील भूखंडांचे वाटप आता ऑनलाइन केले जात आहे. त्यामुळे ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून हे भूखंड उद्योजक घेऊ शकतात. यामध्ये सध्या उपलब्ध आणि एमआयडीसीने काढून घेतलेल्या भूखंडांचाही समावेश असतो.