सातारा - पती-पत्नीतील विश्‍वासाला तडा जाण्याला वाढल्या व्यसनाधीनतेबरोबर मोबाईलही कारणीभूत ठरू लागला आहे. महानगरे व शहरी भागात जटिल बनलेल्या या प्रश्‍नाचे लोण ग्रामीण भागाला कधी भिडले, हे कळलेही नाही. या व अशा कारणांवरून पत्नी-पत्नीमध्ये निर्माण झालेल्या विसंवादात संवाद घडवून आणल्याने ४८ जोडप्यांचे संसार तुटण्यापासून वाचले. येथील दलित महिला विकास मंडळाच्या पुढाकाराने ही जोडपी आता समझोत्याने नांदत आहेत. 

दलित महिला विकास मंडळाच्या संस्थापिका, संचालक ॲड. वर्षा देशपांडे या गेली २० वर्षे महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाशी संलग्न कायदा सल्ला व माहिती केंद्र चालवतात. लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालयासमोर ‘मुक्तांगण’ येथे दर सोमवारी हे केंद्र खुले असते. त्यामार्फत २०१७ या वर्षातील निकाली प्रकरणांची ही आकडेवारी उपलब्ध झाली. या केंद्राकडून सल्ला घेणाऱ्यांमध्ये ग्रामीण भागातील पक्षकारांचे प्रमाण अधिक दिसते. २०१७ या वर्षात या केंद्रामार्फत २७९ प्रकरणे हाताळण्यात आली. त्यातील ४८ प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीने एकत्र समझोत्याने नांदण्याचे ठरविले. केवळ चार प्रकरणे घटस्फोटासाठी न्यायालयात दाखल झाली. याही प्रकरणांमध्ये घटस्फोटासाठी समझोता घडवून आणण्यात आला. 

वाढत्या व्यसनाधीनतेबरोबरच ‘मोबाईल’ हा या दाम्पत्याच्या संसारात मिठाचा खडा ठरला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दळणवळण, जनसंपर्क अधिक सुलभ झाले. जनसंपर्काचे सुलभ माध्यम, हे मोबाईलचे बलस्थान दाम्पत्यांमध्ये संशयाचे भूत तयार करायला कारणीभूत ठरले आहे. संशय फक्त व्यसनाधीनतेमुळेच नव्हे तर निव्यर्सनी पतीही पत्नीवर मोबाईल वापराच्या अनुषंगाने संशय घेत असल्याची काही उदाहरणे दिसून आली. ही सर्व प्रकरणे ग्रामीण भागातील कुटुंबांशी निगडित आहेत. 

‘‘महिलांसाठी काम करणारी संस्था म्हणजे ‘एक घाव दोन तुकडे’ अशी सर्वमान्य समजूत आहे. हे केंद्र त्याला अपवाद ठरले. २०१६ या वर्षात या केंद्राने ३८ जोडप्यांमध्ये समझोता घडवून आणला होता. यावर्षी त्यात वाढ झाली आहे,’’ असे या केंद्रातील कायदे सल्लागार ॲड. शैला जाधव यांनी सांगितले. केवळ समझोता घडवल्यानंतर काम संपत नाही. त्या जोडप्यांच्या संपर्कात राहून विशिष्ट अंतराने नियमित पाठपुरावा केला जातो. प्रसंगी समुपदेशनही करावे लागते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

कायदा सल्ला व माहिती केंद्रामार्फत ६५ तक्रारींमध्ये समुपदेशनाची सेवा देण्यात आली. १८ पुरुषांना व्यसनमुक्तीसाठी पाठविण्यात आले. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्याखाली ३२ तक्रारींमध्ये संरक्षण अधिकाऱ्यांची मदत झाल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते कैलास जाधव यांनी सांगितले.