सातारा - ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चा नारा लावून सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची आश्‍वासने जिल्ह्यासाठी मृगजळच ठरत आहेत. एक महिन्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार म्हणून गेलेले मुख्यमंत्री तब्बल एक वर्षानंतर साताऱ्यात येत असले, तरी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा एक महिना किती दिवसांचा आहे, असा प्रश्‍न जिल्हावासीयांकडून उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील रखडलेल्या अन्य योजनांमुळेही जाणीवपूर्वक जिल्ह्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना वाढीस लागली आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयाचे गाजर
सुमारे एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पत्रकार परिषद झाली. या वेळी सर्वांनीच वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्‍न कधी मार्गी लागणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली होती. वैद्यकीय महाविद्यालय आम्ही पूर्ण करणार, एक महिन्यात प्रश्‍न मार्गी लावतो, असे ते ठामपणे म्हणाले होते. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा जिल्हावासीयांसाठी गाजरच ठरली आहे. एक वर्ष झाले, तरी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही; किंबहुना एक पाऊलही पुढे गेलेले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाचे करायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

हद्दवाढीचा विषयही रेंगाळला 
सातारा शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हद्दवाढीचा विषयही रेंगाळत पडलेला आहे. प्रांताधिकाऱ्यांच्या सुनावणीला तीन महिने लागले. आता सकारात्मक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात गेला आहे. तेथून तो मुख्यमंत्र्यांकडे कधी जाणार आणि मुख्यमंत्र्यांची त्याला मान्यता कधी मिळणार, असा प्रश्‍न सातारकरांच्या मनात आहे. 

आरोग्य व्यवस्था पुरती ढासळली
जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था तर पुरती ढासळली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता हा नेहमीचाच विषय. मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात तो प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, साताऱ्याच्या बाबतीत काहीच हालचाल होताना दिसत नाही. जिल्हा रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा आहे. एक वर्ष झाले शासनाने खरेदी केली नाही आणि स्थानिक पातळीवरील खरेदीला बंदी घातली आहे, अशी उत्तरे जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून दिली जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांनी करायचे काय? रेडिओलॉजी विभागाचा प्रश्‍न तीन वर्षांत शासनाला सोडवता आलेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला खासगी रुग्णालयात सिटीस्कॅन व इतर चाचण्या करण्याचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. इमारत व यंत्रणा उपलब्ध असूनही रक्त घटक विघटनाची प्रक्रिया तीन वर्षांपासून रखडली आहे. विभागीय नेत्रचिकित्सालय, स्त्री रुग्णालय हे मंजूर झालेले प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवले आहेत. 

जिहे-कठापूर योजना पूर्ण होणार ही आश्‍वासनेच लोक ऐकत आहेत. मागील सरकारवर दिरंगाईचा आरोप होत होता. मात्र, या शासनाकडूनही त्यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. जिल्ह्यातील रखडलेले प्रकल्प मागी लावण्याबाबत विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींकडूनही काही प्रयत्न होत नाहीत. आंदोलनाची भूमिकाही ते घेताना दिसत नाहीत. मात्र, सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचेही त्याकडे लक्ष नाही.

पालकमंत्री व सहपालकमंत्री आश्‍वासने देतात. प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. तीच अवस्था मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनांची झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाच्या विकासाकडे शासनाला लक्ष द्यायचेय की नाही, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

आश्‍वासने नकोत, कृती हवी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (शनिवारी) जिल्ह्यात आहेत. आश्‍वासने देऊन काहीच होत नाही, असा जिल्हावासीयांना या सरकारचा अनुभव आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने कृती करावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यातही सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने कृतिशील कार्यक्रम राबविणे आवश्‍यक आहे.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय प्रलंबित प्रश्‍न...
सातारा - वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी, शहराची हद्दवाढ   

कऱ्हाड - विमानतळ विस्तारीकरणाला निधीची प्रतीक्षा, बस स्थानकाच्या कामाला चार वेळा मुदतवाढ, विश्रामगृहाच्या कामात निधीचा अडसर, जागेअभावी सभागृहाचा निधी परत जाण्याची शक्‍यता

माण- खटाव - माण- खटावसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या जिहे- कटापूर व उरमोडी योजना कार्यान्वित होणे, लघू औद्योगिक वसाहतींची उभारणी

पाटण - कुंभारगाव- तळमावले रस्ता

खंडाळा - औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक तीनमधील शेतकऱ्यांच्या सात- बारा उताऱ्यावरील शिक्के काढणे, खंडाळा ट्रॉमा केअर सेंटर निधी मंजूर होऊनही रेंगाळले, सुभानमंगळ भुईकोट किल्ला राज्य संरक्षित करणे

कोरेगाव - वसना- वांगणा प्रकल्प, कोरेगावातील प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम, अरबवाडी उपसा सिंचन योजना

फलटण - नीरा- देवघर प्रकल्पातील कालव्यांची कामे करणे, फलटण स्थानकातून रेल्वे सुरू करणे, सीतामाई घाटाचे काम

वाई - शहर हद्दवाढ, प्रारूप शहर विकास आराखडा, भुयारी गटार योजना, कवठे- केंजळ व नागेवाडी योजनेच्या पोटपाटाची कामे, मांढरदेव देवस्थान विकास