सातारा - केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने सुरू केलेल्या आमदार आदर्श ग्राम योजनेला जिल्ह्यातील आमदारांनी कृतीयुक्‍त पाठिंबा दर्शवत गावे निवडली; परंतु त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद नसल्याने उदासीनतेच्या गर्तेत ही योजना अडकली होती. आता मात्र राज्य सरकारने या योजनेसाठी २५ लाखांपर्यंत निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेला शेवटच्या टप्प्यात का होईना, गती मिळणे अपेक्षित आहे. 

राज्य विधीमंडळ सदस्यांनी २०१९ पर्यंत आपल्या मतदारसंघातील तीन गावे आमदार आदर्श ग्राम योजनेतून विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१५ मध्ये घेतला होता. या गावांच्या विकासाला आतापर्यंत फक्त आमदार निधीच देण्याची तरतूद होती. त्यामुळे या गावांवर जास्त निधी खर्च केला तर इतर गावांना निधी देता येणार नाही. 

त्यामुळे बेरजेचे राजकारण करताना आमदारांना या योजनेकडे सोयीस्करपणे पाठ फिरवली होती. त्यातच जिल्ह्यात आमदार शंभूराज देसाई वगळता सर्व आमदार विरोधी बाकावरील असल्याने त्यांच्याकडूनही या योजनेला अपेक्षित गती नव्हती. जिल्ह्याबाहेरील आमदारांनीही अनेक गावे दत्तक घेतली असली, तरी शासकीय योजना राबविण्याशिवाय मोठी कामे झालेली नाहीत.  त्यामुळे या योजनेला गती मिळावी, यासाठी आता आमदार निधीला शासनाचा जोड निधी देण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेतील गावांना आता जास्तीतजास्त २५ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. जिल्ह्यात ३८ गावांची निवड विविध आमदारांनी ‘आमदार आदर्श ग्राम योजने’त केली आहे. ग्राम विकास आराखड्यातून आमदारांनी निधी दिला असल्यास त्या गावांना आता शासनाच्या निधीची जोड मिळणार आहे. 

गावांच्या विकासासाठी आमदार निधीतून ६० टक्के निधी व शासनाकडून ४० टक्के निधी देण्याचे प्रमाण ग्रामविकास विभागाने निश्‍चित केले आहे. ४० टक्‍क्‍यांचा निधी देताना जास्तीतजास्त २५ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून देण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. ४० टक्के अथवा २५ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम गावाच्या विकासाला मिळणार आहे. त्यामुळे या गावांचे रुपडे बदलेले अशी अपेक्षा लोकांना निर्माण झाली आहे.