पाटण - पाटण तालुक्‍याच्या नशिबी लागलेली ‘भूकंपप्रवण’ ही उपाधी उद्योग निर्मितीसाठी अडसर ठरताना दिसत आहे. 

त्यामुळे गेल्या पन्नास वर्षांत या तालुक्‍यात अपेक्षित वेगाने विकास होऊ शकलेला नाही. भूकंपग्रस्त म्हणून मिळणाऱ्या दाखल्याच्या आधारावर तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या कथित सवलतींपेक्षा सरकारनेही या तालुक्‍यांसाठी फार वेगळे काही केलेले नाही. कोयनेच्या भूगर्भात खळबळ माजवून टाकणाऱ्या १९६७ च्या प्रलयंकारी भूकंपाला उद्या (सोमवारी) ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या टप्प्यावर तरी तेथील भूकंपग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. 

कोयनेच्या भूगर्भात ११ डिंसेबर १९६७ ला खळबळ माजली होती. एका पाठोपाठ एक अशा भूकंपाच्या धक्‍क्‍यांनी लोकांचा थरकाप उडाला होता. साडेसहा रिश्‍टर स्केलच्या भूकंपाने कोयना परिसरासह पाटण तालुक्‍यावर कोसळलेला दुःखाचा डोंगर आजही आठवला, तरी अनेकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठतो. या भूकंपात हजारो घरे जमीनदोस्त झाली. ढिगाऱ्याखाली सापडून शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. इतकेच काय नद्यांचे प्रवाहही बदलले. कोयना धरण फुटल्याच्या अफवेने लोकांची घाबरगुंडी उडवली. मात्र, त्या वेळी कोयना धरण वगळता सारेच असुरक्षित झाले होते. या भूकंपाची नोंद जगाच्या कानाकोपऱ्यातून घेण्यात आली. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी कोयनेकडे धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. त्यानंतर नागरिकांना धीर आला. मात्र, ११ डिसेंबरनंतर मनात भीतीचे काहूर उठतच होते. आजही त्या आठवणींनी थरकाप उडतो. 

१९६७ ला भूकंप झाल्यानंतर तालुक्‍याला मिळू लागलेले भूकंपग्रस्त दाखले १९९५ पासून बंद झाले. दाखले पुन्हा मिळण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. मात्र, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. जनहित याचिका व आमदार शंभूराज देसाई यांनी शासन दरबारी केलेल्या प्रयत्नांनंतर दीड वर्षापूर्वीपासून भूकंपग्रस्त दाखले पुन्हा देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून भूकंपग्रस्त दाखल्यांमुळे तालुक्‍यातील शेकडो युवकांना शासकीय नोकरीचे दरवाजे खुले झाले. 

या भूकंपाची आठवण म्हणून प्रतिवर्षी अकरा डिसेंबरला कोयनेत कार्यक्रम होतो. भूकंपात मृत पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते. भूकंपाला पन्नास वर्षे होत असताना अद्यापही भूकंपग्रस्त वसाहती नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. शासनदरबारी अजूनही भूकंपग्रस्तांची अवहेलनाच होत आहे. तालुक्‍याच्या नशिबी भूकंप प्रवण म्हणून लागलेली उपाधी पुसली जात नसल्याने उद्योगधंदे उभारणीस अडचण निर्माण होत आहे. औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) झाली. मात्र, तेथे उद्योग येत नसल्याने तालुक्‍यातील अनेकांना उदरनिर्वाहासाठी मुंबई, पुण्याकडे धाव घ्यावी लागत आहे.