सातारा - मोबाईल कंपन्यांनी पोर्टेबिलिटी सुविधा देताना आपला नंबर न बदलता कंपन्या बदलता आल्या, आता तशीच सुविधा शिधापत्रिकांधारकांसाठीही सुरू होत आहे. नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील शहरी भागांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही अंमलबजावणी सुरू आहे. फेब्रुवारीमध्ये हा प्रयोग राज्यभर राबविला जाण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास किमान शहरातील लोकांना तरी कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेता येईल. 

राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खात्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून गरिबांसाठी सवलतीच्या दरात स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य उपलब्ध करून दिले जाते आहे. शहर, गाव अगदी वाड्यावस्त्यांवरही स्वस्त धान्य दुकाने सुरू आहेत. त्यातून त्या परिसरातील शिधापत्रिकाधारकांना त्या संबंधित दुकानातूनच आतापर्यंत धान्याची उचल करावी लागत होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात धान्य वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण केले होते. तसेच शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आले.

विशेष महिला कुटुंबप्रमुखांच्या नावाने धान्य देण्याची सोय केली होती. 
भाजप सरकारने आधार क्रमांकावर आधारित स्वस्त धान्य प्रणालीची पद्धत अवलंबली आहे. त्यानुसार राज्यात नागपुरात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला असून, तेथील जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी हा प्रयोग यशस्वी ठरल्याचेही सांगितले आहे. शिधापत्रिकाधरकांना शहरातील कुठल्याही स्वस्त धान्य दुकानातून त्याच्या वाट्याचे धान्य उचलता येत आहे. नागपूर शहरात तीन महिन्यांत ३२ हजार ६०१ शिधापत्रिकाधारकांनी या पध्दतीने ‘पोर्टेबिलिटी’चा लाभ घेतला आहे. शिधापत्रिका असूनही स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य न उचलणाऱ्या शिधापत्रिकांवरील धान्य रद्द करण्यासाठीही नागपूरमध्ये पावले उचलली जात आहेत.

शिधापत्रिका ‘पोर्टेबिलिटी’चा प्रयोग नागपूर शहरात यशस्वी ठरत असल्यामुळे हा प्रयोग आता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत फेब्रुवारीपासून राबविला जाण्याची शक्‍यता जिल्हा पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी वर्तविली. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील शहरी भागांतील शिधापत्रिकाधारकांना पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ घेता येऊ शकतो.

ग्रामीण भागात अडचणीची शक्‍यता
शहरापुरते स्वच्छ धान्य दुकानांची पोर्टेबिलिटी करणे शक्‍य होणार आहे. मात्र, ग्रामीण भागात हा प्रकल्प राबविणे अडचणीचे ठरणारे आहे.

शिधापत्रिकाधारक कोणत्याही धान्य दुकानात जाऊ शकत असले तरी धान्य दुकानदारांना त्यांच्या कोट्यानुसारच धान्य उपलब्ध होत असते. त्यामुळे संबंधित धान्य दुकानात धान्य मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला शहरी भागाचीच मर्यादा राहण्याची शक्‍यता आहे. शासनाने याबाबतही ठोस पावले उचलली पाहिजेत.