सातारा - नोटाबंदी, जीएसटी, बाजारातील मंदीच्या आपत्तीत बांधकाम व्यवसाय अडकला असतानाच आता रेडीरेकनर दरवाढीचे वादळ घोंगावू लागले आहे. मुळात रेडीरेकनर दर ठरविण्याची पद्धतच कालबाह्य झाली असल्याने बांधकाम व्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. एखाद्या भागातील उंच्चाकी दराचा आधार घेत सर्वच भागाला तो दर लावला जात असल्याने रेडीरेकनर दर म्हणजे ‘हिऱ्याचा दर चांदीला’ असाच प्रकार झाला आहे. 

बांधकाम व्यवसायात रेडीरेकनर दराला विशेष महत्त्व असते. बिल्डर, बिगरशेती जमिनी, शेतजमिनी या घटकांशी त्याचा थेट संबंध येत असल्याने बांधकाम व्यवसायातील प्रत्येक उलाढालीत त्याचा समावेश आहे. सध्या बांधकाम व्यवसायात मंदी आलेली असतानाही रेडीरेकनरचा दर वाढत आहे, ही आश्‍चर्यकारक बाब आहे. त्या पलीकडे सातारा शहरातील बाजारपेठेचे ‘हृदय’ असलेल्या पोवई नाक्‍याला ४० हजार २७६ चौरस मीटर इतका रेडीरेकनर दर आहे. तोच दर संपूर्ण सदरबझारसाठी लागू होतो. त्यामुळे ज्या भागात दर कमी असतानाही पोवई नाक्‍याच्या दराने संबंधित बांधकामाला दर लागत असतो. 

ग्राहकांना बसतो भुर्दंड
तीच बाब माची पेठसाठी असून, तेथील रेडीरेकनरचा दर ३१ हजार ७६० चौरस मीटर आहे. मात्र, तेथील बाजारभाव सध्या दोन हजार ४०० स्क्‍वेअर फूट इतका आहे. ६०० स्क्‍वेअर फुटांचा फ्लॅट घेतल्यास त्याची शासकीय किंमत होते सुमारे १७ लाख ७० हजार आणि वास्तविकता तेथील दर कमी असल्याने ग्राहक तो फ्लॅट १३ लाख ३७ हजारांपर्यंत घेतो. मात्र, शासकीय दर १७ लाखांवर असल्याने वरील चार लाखांसाठीही ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क (स्टॅंप ड्यूटी), जीएसटी भरावा लागतो. परिणामी, चार लाखांचा व्यवहारच झाला नसतानाही सुमारे ८० हजारांचा आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. हे थांबविण्यासाठी शासनाने रेडीरेकनर दराची पद्धत बदलून त्यात व्यापकता आणली पाहिजे. 

मग, बिल्डर ‘गुन्हेगार’ कसा?
वरील उदाहरणांनुसार रेडीरेकनरनुसार फ्लॅटची किंमत १७ लाख ७० हजार झाली असतानाही त्या ठिकाणच्या बाजार मूल्यानुसार बिल्डर तो फ्लॅट १३ लाख ३७  हजारास विक्री करतो. मात्र, यातील चार लाख ३३ हजारांची तूट ही शासकीय दरबारी ‘फसवणूक’ ठरविली जात आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून त्यावर ३५ टक्‍के कर लावून ती रक्‍कम वसूल केली जात असते. त्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते, ती बाब वेगळीच. ‘रेरा’ कायद्याने पारदर्शकता आली असतानाही शासनाची ‘फसवणूक’ केली असल्याप्रमाणेच बिल्डरांना ‘गुन्हेगार’ ठरविले जात आहे की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

‘रेडीरेकनर’ म्हणजे काय?
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. ही आकारणी करण्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार व विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्याला ‘रेडीरेकनर’ असे संबोधले जाते. बांधकामाचा प्रकार, ठिकाण यानुसार संबंधित मालमत्तेचे गुण व दोष ठरतात, त्यानुसार रेडीरेकनर कमी-अधिक असतो. स्थानिक व्यवहार, मालमत्तेसंबंधीची प्रदर्शने, चौकशीत मिळालेली माहिती आदींचा आढावा घेत दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये बदल करतात. मात्र, दरवर्षी त्यात वाढच होते. पर्यायाने मुद्रांक शुल्क वाढत असल्याने त्याचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडतो.