सातारा - राज्यातील नद्यांमध्ये सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाचा वापर करून वाळू उपसा करण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाने (एनजीटी) नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ६४ वाळू लिलावांच्या प्रस्तावांपुढे अडचणी वाढल्या आहेत. संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आयुक्‍तांकडे पाठविले असून, महसूल सचिव, आयुक्‍त त्यावर कोणता निर्णय घेणार, की प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळणार, याकडे वाळू, बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे. 

‘राष्ट्रीय हरित लवाद बार असोसिएशन विरुद्ध डॉ. सार्व भौम बेंगाली’ यांच्या याचिकेवर दिल्ली खंडपीठाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ती जवाद रहिम यांनी हा निर्णय दिलेला आहे. या खंडपीठामध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून बिक्रम सिंह सजवान आणि रंजन चॅटर्जी यांचादेखील समावेश होता. या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून नदी किंवा तलावांसारख्या जलसाठ्यांमधून सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाद्वारे वाळूउपसा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत. सरकारकडून कोणत्या नियमांतर्गत परवानग्या दिल्या, याबाबतचा खुलासा ‘एनजीटी’ने पुढे केलेला नाही. ‘ज्ञानेश किसनराव फडतरे विरुद्ध बालाजी एंटरप्रायझेस आणि इतर’ आणि ‘प्रफुल्ल शिवराव कदम विरुद्ध पर्यावरण खाते आणि इतर’ या दोन्ही खटल्यांमध्ये राज्य सरकारला नदी, तलावांतून वाळू उपसा करण्यासंदर्भात परवानगी देता येत नाही, नदीमध्ये सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाच्या साहाय्याने वाळू उपसा करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय पुणे खंडपीठाने दिला होता. या दोन्ही निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य सरकारकडून वाळू उपसा करण्यास बेकायदा परवानग्या दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. वाळू उपसा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील नद्यांमधून वाळूउपसा करण्यास परवानग्या दिल्याचेदेखील निदर्शनास आले होते. राज्य सरकारकडून यांत्रिक पद्धतीने उत्खनन किंवा उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच नदी किनाऱ्यांवर वाळूउपसा करण्यास परवानगी आहे; परंतु नदीत सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाद्वारे वाळू उपसा करण्यास परवानगी नसल्याचे न्यायाधिकरणाने निदर्शनास आणून दिलेले होते. 

नदीतील जैवविविधता, नदीचा नैसर्गिक स्रोत, वहन, जलचर प्राणी व जीव यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्याच्या पर्यावरण विभागाची आहे. पर्यावरणहित महत्त्वाचे असून, व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीच्या फायद्यासाठी वाळूउपशाला परवानगी देणे बेकायदा आहे.

 नद्यांमध्ये सक्‍शन पंप किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने वाळूउपसा करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती कुमार आणि न्यायमूर्ती चॅटर्जी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात नुकतीच होऊ घातलेली वाळू लिलाव प्रक्रिया समस्यांच्या गर्तेत अडकली आहे. ६४ लिलावांत प्रामुख्याने कृष्णा नदीपात्रातील जास्त असून, इतरही लिलाव पाण्याखालील असल्याचे समोर येत आहे. त्याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित तहसीलदारांकडून मागविली आहे.

माणमधील एक लिलाव पाण्याखाली
केवळ माणमधील एक लिलाव पाण्याखालील नसल्याची माहितीही उपलब्ध होत आहे. यावर निर्णय होण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडे हे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्याबाबत आयुक्‍त अथवा महसूल सचिव कोणता निर्णय घेणार, त्यावर वाळू, बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.