सातारा - कधी शूटिंग रेंज तर कधी बॅडमिंटन कोर्टसह सुसज्ज जलतरण तलावाचे गाजर दाखवणारे प्रस्ताव तयार करत पालिकेने सर्वसामान्यांना झुलवत ठेवले. आजही सुमारे ५० लाख रुपयांच्या तिसऱ्या प्रस्तावाची तयारी सुरू आहे. पाच वर्षांतील हा तिसरा प्रस्ताव आहे. मूठभरांच्या ‘सोयी’कडे लक्ष देणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना सर्वसामान्यांच्या सुविधांकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे पाच वर्षे पालिकेचा जलतरण तलाव बंद राहिला. आणखी किती वर्षे पालिका वेळकाढूपणा करणार, असा प्रश्‍न आहे.

रौप्यमहोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या सातारा पालिकेचा जलतरण तलाव गेली पाच वर्षे बंद आहे. २०१३ मध्ये या तलावात बुडून युवकाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर तो ‘तात्पुरता’ बंद ठेवण्यात आला; ते आजतागायत! शुद्धीकरण यंत्रणा जुनी झाल्याने 

वारंवार दुरुस्ती खर्च करण्यापेक्षा तलावाचे नूतनीकरण करण्याचे ठरले. त्याबरोबरच स्वच्छतागृहे, ड्रेस चेंजिंग रूम, छोटे सभागृह, बॅडमिंटन कोर्ट व टेबल टेनिस हॉल अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेने अनेकदा नियोजन केले. याकरिता सुमारे पावणेचार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार झाला. मात्र, तलावालगतच्या खुल्या जागेवर बगीचाचे आरक्षण आहे.

अद्ययावत जलतरण तलावास निधी मिळविण्यासाठी हे आरक्षण अडथळा ठरले आहे. गेल्या दीड वर्षांत ना सध्याची यंत्रणा दुरुस्त करण्याची कार्यवाही झाली, ना बगीचा आरक्षण उठवून नूतनीकरण करण्याच्या हालचाली झाल्या. नंतर मिनी ऑलिंपिक आकाराचा जलतरण तलाव, शूटिंग रेंजसह करण्याचा प्रस्तावही असाच धूळ खात पडला. 

मागील दोन प्रस्ताव पाठीवर टाकून प्रशासन तलाव नूतनीकरणाचा तिसरा प्रस्ताव तयार करण्याच्या तयारीत आहे. सुमारे ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये तलावातील जलशुद्धीकरणाची सर्व यंत्रणा नवी बसविण्याबरोबरच मोठ्या गटात साडेआठ व नऊ फुटांची खोली सहा फुटांपर्यंत कमी करण्याचे प्रयोजन आहे. नुकतीच एका सल्लागार समितीने पाहणी केली. त्यानुसार नवा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे समजते. 

धोरणातील एकसूत्रीपणाचा अभाव
मनोमिलनाच्या काळात पहिले दोन प्रस्ताव तयार करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात सुस्त राहिलेल्या पालिकेने नुकताच तिसरा प्रस्ताव तयार करायला घेतला. त्याला निधी मिळून काम होईपर्यंत वर्ष खर्ची पडतेय की दोन वर्षे, असा प्रश्‍न आहे. सर्वसामान्यांना अल्प शुल्कात जलतरणाचा आनंद देणारा  हा तलाव मात्र पाच वर्षे दुर्लक्षित राहिला. धोरणातील एकसूत्रीपणाचा अभाव हे या औदासिन्यामागील खरं कारण आहे. पदाधिकाऱ्यांप्रमाणे ‘प्राधान्यक्रम’ बदलतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांशी  निगडित विषय बाजूला पडत आहेत.