सातारा - आत्महत्यांच्या चक्रव्यूहातून सुटका करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या संपाला अखेर कर्जमाफीचे औषध लागू करण्यासाठी थकबाकीदार तसेच खरीप हंगामात पेरणी व मशागतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे पीक कर्ज शासनाच्या हमीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, यासाठीही सतराशे साठ निकष लावल्याने या मदतीपासूनही शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागण्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकार खाय-प्यायचा लाड, पण भाकरी मागाल तर टोला असेच कृत्य करीत असल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्‍त होऊ लागली आहे. 

कर्जमाफीचे निकष तयार करण्याचे काम समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या निकषांवर मंत्री समिती चर्चा करून निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर कर्जमाफीचे नेमके निकष जाहीर होऊन थकीत शेतकऱ्यांनाच ही मदत जाहीर होणार आहे. पण, हे निकष तयार होईपर्यंत वेळ जाणार आहे. परिणामी थकीत शेतकऱ्यांकडे खरिपाची पेरणी करण्यासाठी पैसे नाहीत, हे लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांना पेरणी व मशागतीसाठी दहा हजार रुपयांची मदत पीक कर्ज स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, हे दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांनी अर्ज भरून दिल्यावर बॅंकांकडून संबंधितांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहेत. पण, अद्यापतरी बॅंका दहा हजारांचे हे कर्ज देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. तरीही प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून बॅंकांची बैठक घेऊन त्यामध्ये शेतकऱ्यांना हे तातडीने पैसे देण्याबाबत दबावतंत्र भाजपकडून अवलंबले जात आहे. दुसरीकडे दहा हजारांची आर्थिक कर्जस्वरूपातील मदत देताना सतराशे साठ नियम लावले आहेत. हे नियम वाचले तर केवळ गरिबातील गरीब  शेतकरीच दहा हजार रुपये मदत मिळण्याच्या यादीत बसेल. त्यामुळे खरीप पेरण्यासाठी मिळणाऱ्या मदतीच्या निकषाच्या जंजाळात शेतकरी सध्या अडकला आहे. हे निकष इतके क्‍लिष्ट आहेत, की कोणीही अल्पभूधारक शेतकरी यात सहजासहजी बसणार नाही.  त्यामुळे सहकार विभागाने काढलेला ३२ हजार शेतकऱ्यांचा आकडा खरा ठरण्याची चिन्हे आहेत.  

दहा हजारांच्या कर्जमर्यादेबाहेर कोण कोण... 
आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पालिका सदस्य. केंद्र व राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती, केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्यित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी. प्राप्तिकर परतावा भरणारी व्यक्ती, डॉक्‍टर्स, वकील, सीए, अभियंता व व्यावसायिक. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व स्थानिक नगर पालिकाकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार व कंत्राटदार, बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरणी, नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा बॅंका, दूध संघ यांचे संचालक व अधिकारी आणि मजूर संस्थांचे अध्यक्ष. सेवा कर भरणाऱ्या नोंदणीकृत व्यक्ती. ज्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावावर चारचाकी गाडी नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्ती. परवानाधारक दुकानदार अशा सर्व व्यक्‍तींना यामधून वगळले आहे. त्यामुळे केवळ शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच हे कर्ज उपलब्ध होणार असे दिसते.