सातारा - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शाळा प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वीच शहरातील बहुतांश शाळांनी पूर्व प्राथमिकपासून इयत्ता आठवीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी अर्ज विक्री, प्रत्यक्ष प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य शासनाने मंजुरी दिलेल्या परंतु, अद्याप जिल्हा परिषदेची मान्यता न मिळालेल्या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांचाही समावेश आहे. 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार एकही मुलगा अथवा मुलगी शाळा प्रवेशापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण विभाग मार्च महिन्यापासून प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करते.

एप्रिल ते मे या कालावधीत अर्ज विक्री, स्वीकृती, छाननी, सोडत काढणे तसेच प्रत्यक्ष प्रवेश देणे अशा प्रकारे कार्यवाही होत असते. यंदाही त्याबाबत शिक्षण विभाग नियोजन करीत आहे. परंतु, त्यापूर्वीच सातारा शहरातील बहुतांश शाळांनी पूर्व प्राथमिकपासून इयत्ता आठवीपर्यंतचे प्रवेश देण्यासाठी अर्ज विक्री सुरू केली आहे. शिक्षण विभागाने निर्धारित केलेल्या शुल्कानुसारच शाळांनी अर्जाची किंमत ठेवणे अपेक्षित असले तरीही सध्या सर्वत्र १०० रुपयांपासून ३०० रुपयांपर्यंत माहिती पुस्तिकेसह अर्ज विक्री सुरू आहे. त्यामध्ये मराठी माध्यमांपेक्षा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या लक्षणीय आहे. या नियमबाह्य प्रकारामुळे एक किलोमीटर अंतरात असलेल्या मुलांना त्याच परिसरातील इच्छित शाळेत प्रवेश मिळण्यास अडचण ठरण्याची शक्‍यता आहे. पालकही इच्छित शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी शाळा व्यवस्थापनाकडून होणाऱ्या आर्थिक, वस्तू स्वरूपातील मागण्यांची पूर्तता करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. हा प्रकार केवळ राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमध्येच सुरू नाही, तर सीबीएसई बोर्डाची मान्यता असलेल्या परंतु जिल्हा परिषदेची मान्यता न मिळालेल्या शाळांमध्येही सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. 

भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांची अडचण
आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत भाडेत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांना प्रत्यक्ष प्रवेश घेण्यात वास्तव्याचा पुरावा अडचणीचा ठरत आहे. शासनाने जानेवारी २०१८ मध्ये या योजनेतील लाभार्थ्यांना वास्तव्याचा पुरावा अनिवार्य केला आहे. पालकांनी त्यांचे आधारकार्ड, पासपोर्ट, घरभाड्याची पावती यापैकी कोणताही एक अथवा दुय्यम निबंधक कार्यालयातील भाडे करारनाम्याची नोंदणीकृत प्रत पुरावा म्हणून सादर करणे आवश्‍यक आहे. बहुतांश घरमालक भाडेकरूंची नोंदणी करीत नसल्याने भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांची मुलांच्या प्रवेशासाठी अडचण झाली आहे.