सातारा - जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याने घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे पालकमंत्र्यांसह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नामुष्की झाली. १८ कोटींच्या निधीतून नेमकी किती कामे झाली, किती निधी खर्च झाला, हे गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे सीईओ आता पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कोणती कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला नियोजन समितीतून ग्रामीण दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी १२ कोटी रुपये तसेच इतर छोट्या कामांसाठी पाच ते सहा कोटी असा १८ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर याचा हिशोब समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन समितीला देणे अपेक्षित असताना, समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी तो हिशोब समितीला दिलेला नाही. याबाबत नियोजन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सूचना व पत्रेही दिली. पण, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. मागील आठवड्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होती. त्यापूर्वी प्री- नियोजन समितीच्या बैठकीत समाजकल्याणकडून कोणतीच माहिती उपलब्ध न झाल्याचे पडसाद नियोजन समितीच्या बैठकीत उमटले. नियोजन समिती सदस्यांसह आमदारांनीही याबाबत पालकमंत्र्यांपुढे समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत तक्रारी केल्या. तसेच ते बैठकीलाही उपस्थित राहिले नाहीत. यावरून पालकमंत्र्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत त्यांच्यावर कारवाईचे हत्यार उपसले. तसेच काहींनी त्यांच्या बदलीची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची तयारी केली आहे. मुळात जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी सीईओंचेही ऐकत नसल्याचे या सर्व प्रकारानंतर स्पष्ट झाले. 

इलाजाची गरज...
ग्रामीण दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी दिलेल्या निधीतून छोटे रस्ते, अंतर्गत गटारे, गावांतर्गत कामे होतात. त्यासाठीच्या १८ कोटींतून किती कामे झाली, कोणती कामे पूर्ण झाली, याची कोणतीच माहिती बैठकीपर्यंत उपलब्ध झालेली नव्हती. पण, जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी एका रात्रीत सर्व माहिती समाजकल्याण विभागाकडून घेऊन ती बैठकीत सादर केली होती. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविण्याचे नेमके कारण गुलदस्त्यात असले तरी, त्याचेही कारण पुढे येणे गरजेचे आहे. परिणामी समाजकल्याण अधिकारी हे सीईओंची डोकेदुखी ठरत असून, त्यावरील इलाज काय, अशी चर्चा रंगत आहे.