सातारा - शाळा सुरू होण्यापूर्वी स्कूल बसची तपासणी करण्याचे निर्देश नागपूर उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिले आहेत. त्यानुसार दोन वर्ष तपासणी झाली. मात्र, परिवहन विभागाचे निर्देश न आल्यामुळे यंदा स्कूल बसची तपासणीच झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

स्कूल बसच्या सुरक्षिततेसंदर्भात २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व स्कूल बसची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. पासिंगच्या वेळी तपासणी झाली, तरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन गेली दोन वर्षे स्कूल बसची फेरतपासणी होत होती. त्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून विशेष मोहीम राबविली जात होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परिवहन विभागाने गेली दोन वर्ष तपासणी मोहीम राबविली. त्यात सर्व स्कूल बसची योग्यता एकाच वेळी पडताळली गेली.

यंदा परिवहन विभागाकडून तसे निर्देश आले नाहीत. त्यामुळे सातारा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे यंदा तपासणी शिबिर घेतले नाही. पासिंगचा कालावधी संपलेल्या स्कूल बसची तपासणी झाली आहे. स्कूल बस चालक संघटनेच्या विनंतीनुसार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय धायगुडे यांनी शिबिरात २५ स्कूल बसच्या तपासणी एकाच वेळी केली; परंतु सर्व स्कूल बसची तपासणी झालेली नाही. सातारा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातच सुमारे ५४० स्कूल बसची नोंद आहे. कऱ्हाड व पाटणमधील स्कूल बस वेगळ्याच आहेत. आता शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वाहतूकही स्कूल बसमधून सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीवर प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

स्कूल बस सुरक्षा समितीत निर्णय आवश्‍यक
सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती स्थापन झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी, शिक्षणाधिकारी व अध्यक्षांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी हे सदस्य असतात. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. या समितीने तातडीने बैठक घेऊन स्कूल बसची तपासणी व एकूण सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीबाबत धोरण ठरवणे आवश्‍यक आहे.