मिरज - उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने जप्त केलेल्या रिक्षा सोडण्यासाठी एसटी महामंडळाने भुईभाडे आकारणी सुरू केली आहे. रिक्षा संघटनांनी याविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

सांगली जिल्हा प्रवासी वाहतूक ॲपे रिक्षा संघटनेने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. या विभागातर्फे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी  रिक्षांवर कारवाया केल्या जातात. विनापरवाना वाहतूक, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी भरणे यासह विविध कारणांनी कारवाया होतात. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. प्रसंगी वाहन निलंबितही केले जाते. दंड भरेपर्यंत किंवा निलंबन कालावधी पूर्ण होईपर्यंत रिक्षा जप्त केली जाते. जप्त केलेली प्रत्येक रिक्षा सांगली आरटीओ कार्यालयात नेणे शक्‍य नसल्याने स्थानिक पातळीवर एखाद्या शासकीय कार्यालयाच्या आवारात ठेवली जाते. मिरजेत ताब्यात घेतलेल्या रिक्षा पोलिस ठाणे किंवा  एसटी कार्यशाळेत ठेवल्या जातात. सांगलीतही हीच पद्धती आहे. रिक्षा व्यावसायिकाने दंड भरल्यानंतर वाहन त्याच्या ताब्यात द्यावे, असा आदेश उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून एसटी कार्यशाळा किंवा संबंधित पोलिस ठाण्याला दिला जातो. 

एसटी महामंडळाने आरटीओच्या या आदेशाची थेट अंमलबजावणी करणे टाळले आहे. ताब्यात असणारी रिक्षा सोडण्यासाठी भुईभाड्याचा खोडा घालायला  सुरवात केली आहे. रिक्षा ताब्यात ठेवल्यापासून ती मालकाच्या ताब्यात देईपर्यंत प्रतिदिनी पन्नास रुपये भुईभाडे आकारणी सुरू केली आहे. मिरजेत ताब्यात घेतलेल्या रिक्षा एसटीच्या चंदनवाडी कार्यशाळेत ठेवण्यात येतात. सध्या तेथे वीसहून अधिक रिक्षा  आहेत. संबंधित व्यावसायिक आरटीओकडे दंड भरून त्या ताब्यात घेण्यास गेले असता भुईभाडे भरण्यास फर्मावण्यात आले; अन्यथा रिक्षा सोडल्या जाणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले. यातील काही रिक्षा महिन्याहून अधिक काळ कार्यशाळेत ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या भुईभाड्यापोटी भरावी लागणारी रक्कम आरटीओच्या दंडापेक्षा जास्त होणार आहे. 

रिक्षा व्यावसायिकांची कंबर मोडणारा हा प्रकार आहे. आरटीओने रिक्षा ताब्यात घेतल्यानंतर ती कोठे ठेवायची हा त्यांचा प्रश्‍न आहे. रीतसर दंड भरल्यानंतर रिक्षा व्यावसायिकाच्या ताब्यात सुस्थितीत देण्याची जबाबदारी आरटीओचीच आहे. एसटी महामंडळाला भुईभाडे हवे असेल तर ते आरटीओकडून घेतले पाहिजे. आम्ही उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहोत.
- महेश चौगुले, जिल्हाध्यक्ष रिक्षा संघटन