कोल्हापूर - वन विभागाची जमीन एखाद्या शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पासाठी किंवा खासगी व्यक्तीला द्यायची झाल्यास त्यासाठी लागणारा ग्रामसभेचा ठराव इंग्रजीत भाषांतर करून पाठवावा, असा आदेश वन विभागाच्या नागपूर कार्यालयाने पाठवला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न सुटलेला नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील कन्नड सक्ती समजू शकतो; पण महाराष्ट्रात वन विभागाच्या इंग्रजी सक्तीने ग्रामसेवक, जिल्हाधिकारी कार्यालयही अवाक्‌ झाले आहे.

वन विभागाची जमीन एखाद्या शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पासाठी किंवा खासगी व्यक्तीला वनेतर कामासाठी देता येते. या बदल्यात तेवढीच जमीन वन विभागाला संबंधितांनी देण्याची अट आहे. अशा प्रकल्पांसाठी शेकडो अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त होतात. वन विभागाची जमीन ज्या ग्रामपंचायत किंवा गावाच्या हद्दीत येते, त्या गावातील किंवा ग्रामपंचायतीचे अशा जमिनीवर काही हक्क किंवा न्यायप्रविष्ठ काम सुरू आहे का नाही, यासाठी संबंधित गावांची ग्रामसभा घेऊन ठराव घ्यावा लागतो. या ग्रामसभांसाठी 50 टक्के गणसंख्यांची सक्ती आहे.

या ग्रामसभेचे इतिवृत्त आजपर्यंत मराठीतच लिहिले जाते. सभेला उपस्थित असणाऱ्या ग्रामस्थांची नावेही मराठीतच लिहिली जातात. हे सर्व ठराव मंजुरीसाठी वन विभागाच्या नागपूर येथे असलेल्या राज्याच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठवले जातात. तेथून हे प्रस्ताव केंद्रीय वन विभागाकडे पाठवून मंजुरी घेतली जाते. पूर्वापार हीच पद्धत होती; पण अलीकडेच नागपूर कार्यालयाने हे ठराव, त्यांचे इतिवृत्त व उपस्थित ग्रामस्थांची नांवे इंग्रजीत लिहून पाठवावीत, असे आदेश दिले आहेत. इतिवृत्ताचे इंग्रजी भाषांतर व नावेही इंग्रजीतच हवीत, असे या आदेशात म्हटले आहे. वन विभागाच्या या अजब आदेशाने ग्रामसेवक मात्र हडबडून गेले आहेत.

केंद्र सरकारने 1957 ला त्रैभाषिक सूत्र स्वीकारले. या सूत्रानुसार प्रथम प्राधान्य त्या राज्याच्या भाषेला, दुसरे प्राधान्य राष्ट्रभाषा हिंदीला, तर तिसरे प्राधान्य इंग्रजीला आहे; पण वन विभागाने थेट इंग्रजीतूनच भाषांतर करून हे ठराव पाठवले आहेत. त्यांच्यामार्फतच ही प्रक्रिया व्हायला पाहिजे, यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही मराठी येणे कमप्राप्त आहे.

भाषांतर विभाग काय करणार?
वन विभागाच्या जमिनी ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये येतात, त्या ठिकाणी अजून मराठीचाही गंध नाही. जंगली, आदिवासी किंवा अशिक्षित लोक अशा गावांत राहतात. केंद्र शासनाच्या प्रत्येक विभागाकडे स्वतंत्र भाषांतर विभाग आहे. या विभागाकडूनच हे काम व्हायला पाहिजे; पण तसे न करता हे ठराव पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले आहेत. मग भाषांतर विभाग काय करणार, हा प्रश्‍न आहे.