जे पूर्वी भाजपवाले ओरडत होते, तेच आरोप आता काँग्रेसवाले करत आहेत. ‘चौकीदार चोर आहे...’ हा आरोप राफेलसंदर्भातला आहे. तो आता महापालिकेतील अमृत योजनेला उद्देशून झाला. भाजपला तो चांगलाच झोंबला. ‘सत्ता द्या. सहा महिन्यांत सर्व घोटाळे बाहेर काढतो...’ असे सहा महिन्यांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले होते. आता चार महिने सरले. मात्र, चित्र उलटेच दिसतेय. भाजपच आरोपांच्या सापळ्यात अडकत चालला आहे. महापालिकेच्या जबाबदारीपासून आमदार सुधीर गाडगीळ यांना दूर जाता येणार नाही....

कीदार चोर आहे...’ या काँग्रेसने केलेल्या  आरोपामुळे आता महापालिकाक्षेत्रात संशयाचे वातावरण पसरले आहे. ड्रेनेज योजना असो की अमृत योजना, या दोन्हींचे पातक काँग्रेसच्या काळातलेच आहे, हे लोकांना माहीत आहे; पण या योजनेचा घोटाळा मागील पानावरून पुढे तसाच सुरू राहणार असेल तर त्या चिखलात  भाजपचे कमळ फसत चालले आहे हे नक्की.

अमृत योजनेच्या ठेकेदाराला नियमानुसार २५ टक्के रक्कम द्यायची आहे. त्यानुसार ५ कोटी रुपये होतात; आणि महापालिकेने तब्बल १६ कोटी आदा केल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच ११ कोटी रुपये जादांची मेहरबानी का? अर्थात हे आरोप महासभेत ज्यांनी केले ते स्थायी समितीचे माजी सभापती संतोष पाटील यांनी काय दिवे लावले ते सर्वांना माहीत आहे. खरे तर त्यांचा हा राणा भीमदेवी थाट मागील सत्ताकाळात दिसला असता तर विरोधी बाकावर बसायची वेळ आली नसती. त्यामुळेच भाजप सदस्यांनी तावातावाने ‘चोर मचाये शोर’ असे टोमणे त्यांना मारले; पण संतोष पाटील यांना चोर म्हणण्याआधी आता सत्तेत जाऊन बसलेल्या भाजपने त्यांच्या चोऱ्यांचा पंचनामाच करायला हवा होता. त्यासाठी त्यांना कोणी अडवलेय? चंद्रकांतदादाही म्हटले आहेतच.

नगरविकास खातेही आपल्या मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. साडेचार वर्षांत राज्यात सत्ता असूनही येथील एकाही भानगडीचा भाजपला सोक्षमोक्ष लावता आलेला नाही. अगदी बीओटीपासून वसंतदादा बॅंकेतील ठेवीपर्यंत एकाही गोष्टीचा छडा भाजपला लावता आलेला नाही. वि. द. बर्वेसारख्यांनी तर पाठपुरावा करून कागदपत्रांची होळी करून टाकली; पण घोटाळे काढण्यासाठी मनपाची सत्ता हवी होती ना, ती पण लोकांनी दिली आहे.

त्यामुळे आता महापालिका ते दिल्लीपर्यंतची सत्ता असताना अडचण तरी कसली आहे? संतोष पाटील जो आरोप करताहेत त्याची सत्यता पडताळून बघा. त्यांनी सत्ताधारी भाजप चोर नाही तर ‘प्रशासन चोर’ असल्याचा आरोप नंतर केला; पण ‘खाई त्याला खवखवे’ अशी मराठीत म्हण आहे. त्यामुळे ज्यांनी कोणी अमृत योजनेत हात धुऊन घेतले त्यांना बेनकाब करण्याची संधी भाजपला आहे. आमदारांनी गेल्या साडेचार वर्षांत आपली प्रतिमा जपली आहे.

टक्‍केवारीपेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व दिल्याचा त्यांचा दावा कोणीही अद्याप तरी खोडलेला नाही. महापालिकेतील सत्ता ही जयंतरावांनाही झेपली नव्हती, सोनेरी टोळी असो वा चौकडी, यामुळे त्यांनाही येथून काढता पाय घ्यावा लागला. दिवंगत नेते मदन पाटील यांनाही सोनेरी टोळीने गोत्यात आणले. म्हणून महापालिकेतील कारभाऱ्यांवर भरोसा ठेवण्याची चूक सुधीरदादांनी न करता यातून धडा घ्यावा, अशी सांगलीकरांची अपेक्षा आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन आता सहा महिने झाले. कोणत्याही नव्या सत्ताधाऱ्यांना शंभर दिवस स्थिरस्थावर होण्यासाठी पुरेसे असतात. त्यामुळे आता लोक आपण कसा कारभार करता, याकडे बारकाईने पाहतील. सांगलीकर एखाद्या प्रश्‍नावर रस्त्यावर उतरणार नाहीत. मात्र, मतपेटीतून ते परिवर्तन करतात, याचा अनेकदा अनुभव त्यांनी दिला आहे. महाआघाडीने घडविलेले सत्तांतर असो की आपल्या नेतृत्वाखाली इतिहासात पहिल्यांदाच महासभेत भाजपची सत्ता येणे या घटना सामान्य नाहीत. महापालिकेतील मस्तवाल आणि भ्रष्ट कारभाऱ्यांबाबत जनतेच्या मनात राग आहे, म्हणूनच सांगली, मिरज आणि कुपवाडच्या जनतेने भाकरी पलटली आहे. राहिला प्रश्‍न प्रशासनाचा. प्रशासनही आता मुर्दाड बनत चालले आहे. अतिक्रमणे वाढताहेत, अवैध बांधकामांना ऊत आहे. बरेचसे अधिकारी आता महसूलमधून आले आहेत. त्यामुळे नागरीप्रश्‍नांचे त्यांना भान दिसत नाही. या साऱ्या जबाबदाऱ्यांपासून  आमदार गाडगीळ यांना दूर जाता येणार नाही कारण लोकांनी तुमच्याकडे बघून नगरसेवक निवडले आहेत !

आता मौन कामाचे नाही...
आमदार सुधीरदादा बोलतात कमी. शक्‍यतो कामातून बोलतात, असेही त्यांचे समर्थक सांगतात. असो. मात्र आता महासभेत इतका गोंधळ सुरू असताना त्यांचे नेहमीचे मौन आता कामाचे नाही. त्यांनी पालिकेच्या कारभारावर बोललेच पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या मौनाचा वेगळा अर्थ काढला जाईल. सत्ता बदलली तरी पुन्हा तेच ठेकेदार, तेच दलाल असे चित्र बदलण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. शेखर इनामदार, युवराज बावडेकर यांना महाआघाडीचा अनुभव आहे. त्यामुळे भाजपची महाआघाडी होऊ नये इतकेच. तुम्ही कशात अडकलाच नसाल तर पूर्वीच्या कारभाराची श्‍वेतपत्रिका एकदाची काढा आणि दूध का दूध आणि पाणी का पाणी कराच!