सोलापूर : सर्वांगाने उपेक्षित राहिलेल्या सोलापूर शहराचा विकास होईल, या अपेक्षेने सोलापूरकरांनी महापालिकेत सत्तांतर केले. पण हे सत्तांतर शाप ठरतो आहे की काय असा अनुभव शहरवासीयांना येत आहे. विकास दिसत आहे, कामे होत आहेत, मात्र ती कागदावर. प्रत्यक्षात काहीच नाही. सत्ताधाऱ्यांकडे ठोस धोरण नाही, प्रशासनाकडून सूचना येतील त्यानुसार कारभार करायचा हे धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. त्यामुळे महापालिकेत लोकनियुक्त नगरसेवकांचे नव्हे तर प्रशासनाचे राज्य असल्याचे अनेक घटनांतून दिसून आले आहे. 

सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या वर्षभरात काहीच निधी नगरसेवकांना मिळाला नाही. किमान दुसऱ्या वर्षात तरी निधी मिळेल या अपेक्षेत असलेल्या नगरसेवकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने पूर्ण होत आले. मात्र, अद्यापही विकासकामांना म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. स्थायी समिती सभापतीचा वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचाही फटका नगरसेवकांना बसला आहे. सत्ताधारी भाजपमधील गट एक झाले आहेत असे वरवर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात अंतर्गत खदखद सुरूच आहे. 

महापालिकेतील विरोधी बाकांवर बसलेल्या नगरसेवकांमध्ये एकवाक्‍यता नाही. हे सर्वजण स्वतःच्या "हिता'ची भूमिका घेतात. त्याचा फायदा घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी विकासकामांचा धडाका सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ बैठका घेणे इथपर्यंतच सत्ताधाऱ्यांची मजल आहे. प्रशासनाकडून लोकहिताची कामे कशी करून घ्यावीत हे अद्याप सत्ताधाऱ्यांना जमलेले नाही. माजी सभागृहनेते सुरेश पाटील यांची उणीव आता जाणवू लागली आहे. ते असते तर निश्‍चितच प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांनुसार काम करण्यास भाग पाडले असते.

विद्यमान पदाधिकारी मात्र प्रशासनाच्या "रिमोट'वर चालते अशी स्थिती आहे. प्रशासन काहीच करत नाही असे जाहीरपणे बोलणारे नगरसेवक सभागृहात बोलताना मात्र आपल्या मनोगताची सुरवात प्रशासनाच्या "कौतुका'ने करतात. त्यामुळे आपण कसेही निर्णय लादले तरी, त्यास विरोध करण्याची किंवा त्याबाबत जाब विचारण्याचे धाडस नगरसेवकांमध्ये नाही हे अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आले आहे. त्यामुळे तेही बिनधास्तपणे त्यांना वाटेल तसे निर्णय घेत आहेत. पदाधिकारी आणि प्रशासनाच्या या कारभारामुळे सोलापूरकर मात्र त्रस्त झाले असून, सत्तांतर म्हणजे शाप असल्याचा अनुभव त्यांना येत आहे. 

म्हणून टळली भाजपची नामुष्की 
समांतर जलवाहिनीचा विषय चर्चेला आला होता, त्यावेळी भाजपचे बहुतांश नगरसेवक सभागृहाबाहेर होते. त्यामुळे विरोधकांनी या विषयावर मतदान 
घेण्याची तयारी केली. सर्व विरोधक एकत्रित आले, त्यांनी मतदानाची मागणी केली. मतदान झाले तर भाजपचा पराभव निश्‍चित होता, हे ओळखून 

महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी धाडसी निर्णय घेतला आणि सूचना बहुमताने मंजूर म्हणत सभा तहकूब केली. त्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घातला, पण 
तडजोड कक्षात चर्चा झाल्यानंतर उर्वरित रकमेचा फेरप्रस्ताव आणण्याच्या अटीवर माघार घेतली. महापौरांची ही खेळी यशस्वी झाली आणि भाजपची नामुष्की टळली.