कोल्हापूर - जिल्ह्यातील दूध संस्थांची शिखर संस्था असलेला जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मल्टिस्टेट करता येत नाही. शासनाने ‘गोकुळ’ला विविध प्रकारच्या सुविधा दिल्या आहेत. तसेच शासकीय जमीनही दिली आहे. त्यामुळे संघ मल्टिस्टेट करता येत नाही.

तसेच मल्टिस्टेट करण्याबाबत ठरावदारांचे मतपत्रिकेद्वारे गुप्त मतदान घ्यावे, यासाठी शिरोली दुमाला व गाडेगोंडवाडी येथील हनुमान दूध संस्था, सरवडे येथील विठ्ठलाई दूध संस्था व कै. आमदार किसनराव मोरे दूध संस्थेने सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.

दरम्यान, दूध संघाचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून बुधवारी (ता. १९) सुनावणी होणार असल्याचे ॲड. के. डी. पवार आणि ॲड. नेताजी पाटील यांनी निवेदनाद्वारे कळविले. 

‘गोकुळ’च्या संचालकांनी ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक जिल्ह्यातील दूध संस्थांची गोकुळ ही शिखर संस्था आहे. ही संस्था मल्टिस्टेट करता येत नाही. तरीही संचालक मंडळाकडून कायद्यात बदल करण्यासाठी रविवारी 
(ता. ३०) होणाऱ्या सभेत हा ठराव आणला जात आहे. वास्तविक गोकुळला शासनाने विविध सोयी दिल्या आहेत. त्यामुळे गोकुळला मल्टिस्टेट करण्याबाबत सहकार कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे मल्टिस्टेट करणे चुकीचे ठरणार आहे.

सत्ताधारी संचालक बेकायदेशीररीत्या अशा प्रकारचा चुकीचा ठराव सभासदांसमोर ठेवत आहेत. तसेच जेथे सभा घेतली जाणार आहे, ती जागाही कमी आहे. संघाचे ३६०० सभासद असताना निम्म्याहून अधिक खुर्च्या मांडल्या आहेत. यामुळे सर्वच सभासदांना मंडपात बसता येणार नाही. त्यामुळे मल्टिस्टेटसाठी गुप्त पद्धतीने मतदान घ्यावे, असाही दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सहकार न्यायालय क्र. १ कोल्हापूर यांच्या कोर्टात हे दावे दाखल केले आहेत. यावरून गोकुळचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांना न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.