तिलारी कालवे तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हा तो प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल, असे वाटले होते. पडीक आणि पाण्यासाठी आसुसलेली जमीन ओलिताखाली येऊन गावागावांत कृषिक्रांती येईल, असे वाटले होते. सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांतील परिसर सुजलाम सुफलाम होईल, असे वाटले होते; पण शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. पाणी हे जीवन आहे. ते जमीन पिकविते असे म्हटले जाते; पण तिलारीच्या पाण्याने जमीन पिकविण्याऐवजी तिला नापीक बनविले. त्याला कारण ठरले तिलारीचे वारंवार फुटणारे आणि सतत गळती लागणारे कालवे. तिलारीचा धरण प्रकल्प पंचेचाळीस कोटींवरून दोन-अडीच हजार कोटींवर पोहोचला; पण त्याचा फायदा शेतकरी आणि प्रकल्पबाधित भूमिपुत्रांना होण्याऐवजी अधिकारी आणि ठेकेदारांनाच अधिक झाला. शासन तिलारीचा ‘पांढरा हत्ती’ पोसत राहिले आणि अधिकारी आणि ठेकेदार बुद्धीचातुर्याने त्याचा वापर करीत मालामाल झाले. धरण प्रकल्प मंजूर होऊन बेचाळीस वर्षे झाली. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. कालवे बांधणीसाठी करोडो रुपये शासनाचे दिले असले, तरी अद्याप अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत पाणी पोहोचलेले नाही; पण कालव्यासाठी आलेला पाण्यासारखा पैसा मात्र ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या घरात सहजपणे पोहोचतो आहे. त्यामुळे तिलारीचे कालवे नेमके कुणासाठी? असा प्रश्न सर्वांना सतावत आहे.

तीस वर्षांची हमी पण

शासनाच्या निर्देशानुसार कालव्यांचे आयुर्मान किती असावे, असे विचारले असता, एका जबाबदार अधिकाऱ्याने एकदा बांधलेला कालवा किमान ३० वर्षे टिकायलाच हवा, असे सांगितले; पण प्रत्यक्षात उजवा, डावा आणि त्या दोन्ही कालव्यांना जोडणारा जोड कालवा मे २०१२ मध्ये पूर्ण झाला आहे. म्हणजे तीस वर्षे टिकायला हवेत, ते कालवे अगदी दहा वर्षांतच प्राण सोडत आहेत. त्यामुळे कालव्यांच्या कामाचा दर्जा किती चांगला असेल, हे वेगळे सांगायला नको.

विष की संजीवनी?

पाणी जीवन देते म्हणून त्याला संजीवनी म्हटले जाते; पण तिलारीच्या पाण्याचा शेतकऱ्यांना येणारा अनुभव विचित्र आणि थरारक आहे. निकृष्ट कामामुळे तिलारीच्या कालव्यांना सतत गळती लागते. ते पाणी शेतजमिनीत साचून जमीन नापीक बनते. शेती बागायती कुजून हाती काहीच येत नाही. शेतकरी आंदोलन करतात अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधतात; पण कालवे अनेक ठिकाणी सतत पाझरत राहतात. त्यामुळे फाटलेल्या आभाळाला ठिगळं कसे लावायचे, असा प्रश्न उभा राहतो.

अवजड वाहतुकीमुळे कालवे कमकुवत तिलारी कालव्यालगत असलेल्या रस्त्यावरून गौणखनिज वाहून नेणारे अनेक ट्रक अव्याहतपणे सुरु असतात. शासनाला महसूल मिळावा म्हणून अधिकारी खाणमालकांशी करार करतात. करारात साडेसात टन वाहतुकीची परवानगी दिली जाते आणि प्रत्यक्षात बारा ते वीस टन वाहतूक होते. अर्थात ते सगळे त्याच अधिकाऱ्यांच्या संमतीने होत असल्याने कालवे कमकुवत बनतात आणि सातत्याने फुटतात.

कालवा पर्यवेक्षक असतात कुठे?

कालव्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षक तर कालव्याची साफसफाई करण्यासाठी कामगार नेमले गेलेत. अकरा महिन्याच्या ठेक्यासाठी तब्बल पस्तीस लाख रुपयांचे टेंडर प्रकल्पाने मंजूर केले. प्रत्यक्षात ते कामगार किती आणि कुठे आहेत याचा शोध घेण्याची गरज आहे. कारण पर्यवेक्षक आहेत, तर कालव्याला गळती कशी लागते आणि कालवे का फुटतात, असा प्रश्न पडतोच.

प्रयत्न आणि प्रबोधन आवश्यक

जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली येण्यासाठी लाभक्षेत्रातील गावागावांत पाणी वापर संस्था स्थापन होण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रकल्पाधिकाऱ्यांनी संस्था गठित करण्यासाठी प्रयत्न आणि शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे.

कालवे बांधणीतील फरक तिलारी गोवा आणि महाराष्ट्राचा आंतरराज्य प्रकल्प आहे. तिलारीचे पाणी ज्या कालव्यातून नेले जाते ते कालवे पाहिले तर कालव्यांच्या कामाचा दर्जा सहज लक्षात येतो. आपल्या हद्दीतील कालवे गळती लागणारे, सतत कोसळणारे, झाड झडोऱ्याने गच्च भरलेले तर गोव्यातील कालवे तुळतुळीत आणि स्वच्छ.

इथल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून शिकण्याची नक्की गरज आहे. कालवा दुरुस्तीसाठी कोटींची कामे काढता येत असल्याने कालवा फुटला की ठेकेदार आणि अधिकारी आनंदीत होत असतील. सध्या तिलारीत कालवा दुरुस्तीची करोडो रुपयांची कामे सुरू आहेत. त्यातून ठेकेदार आणि अधिकारी मालामाल होत आहेत.

तिलारीच्या कालव्यांना काँक्रिट लायानिंग नसल्याने गळती लागते. साधारणतः २००३ मध्ये कालवे बांधले. तेव्हा केलेले लायनिंग आता निघून गेल्याने पाणी पाझरते. कालव्याच्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के खर्च लायनिंगवर केला जातो. सांगली, कोल्हापूरमध्ये वर्षाला दोन महिने कालव्यात पाणी सोडले जाते, तर गोव्याला औद्योगिक कारणासाठी व पिण्यासाठी पाणी लागत असल्याने ते वर्षभर सुरू असते. काळ्या मातीपेक्षा लाल मातीचे पाझरण्याचे प्रमाण अधिक असते. ते थांबवण्यासाठी काँक्रिट लायनिंगचा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश पाटबंधारे सचिवांनी कालव्यांच्या पाहणीनंतर दिले आहेत. शासनाने प्रस्तावाला मान्यता दिल्यावर काँक्रिट लायानिंग करुन गळती रोखण्याचा प्रयत्न नक्की केला जाईल.

- रोहित कोरे, कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे, सावंतवाडी

तिलारीच्या पाण्यावर शेती करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कालवा फुटी व गळतीमुळे सतत नुकसान होत आहे. कालवा फुटी आणि दुरुस्तीला लागणाऱ्या विलंबामुळे पाणी मिळणे बंद होते. पूर्व मशागतीसाठी पन्नास टक्के तर इतरसाठी पन्नास टक्के खर्च होतो. पीक हातात आले तरच शेतकरी जगू शकतो. इथे घाटमाथ्यावरील निकष लावून चालणार नाही. इथला शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर डिसेंबरपर्यंत शेती करतो. जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांसाठीच त्याला पाणी लागते. तेच वेळेत मिळायला हवे; पण ते मिळत नसल्याने शेतीकडे वळू पाहणारे युवक शेतीपासून दूर जात आहेत, ते धोकादायक आहे. बदलते हवामान, कोरोनामुळे जाणवणारी मजुरांची वानवा आणि त्यात अनिश्चित पाणी याने शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. त्यावर पाटबंधारे विभागाने पर्याय शोधायला हवा.

- विश्वास धर्णे, प्रगतिशील शेतकरी, साटेली-भेडशी