नगर- जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधी वाटपाचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून सरकारने काढून घेतले आहेत. त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज जिल्हा परिषदेत रस्त्याच्या कामाबाबातच आयोजित केलेल्या सभेत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावर अक्रमक झालेल्या सभेत भाजप वगळता शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य सदस्यांनी अध्यक्ष, मुख्यकार्यकारी अधिकारी बसलेल्या डायससमोर येऊन सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

शासन निर्णय निघण्याआधी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांच्या निविदा करुन
कार्यारंभ आदेश देण्याचा सभेने ठराव केला आहे. आजच्या सभेतही अधिकाऱ्यांची सदस्यांनी पुरती कोंडी केली. अधिकारी विरुद्ध पदाधिकारी असे वातावरण सभेत तयार झाले होते.

जिल्हा परिषदेमार्फत कामे करण्यात येणाऱ्या कामासाठी (लेखाशिर्ष 3054 व
5054) जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिला जातो. त्यानंतर जिल्हा परिषद
त्या निधीचे वाटपाबाबत नियोजन करते. मात्र पंधरा दिवसापुर्वी सरकारने एक
अध्यादेश काढून जिल्हा परिषदेकडून रस्त्याच्या कामाचे अधिकार काढले. आता
हे अधिकार पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला असतील.
त्यामुळे या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत आज शालिनीताई
विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा बोलावली होती.

मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अनुराधा नागवडे, उमेश परहर यावेळी उपस्थित होते. सभेत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. नगर जिल्ह्यामधील 72 कामांना 21 सप्टेबर रोजी प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. अध्यादेश 6 आक्‍टोबरला निघाला, मग मधल्या पंधरा दिवसाच्या काळात निविदा काढून कार्यारंभ आदेश का दिले नाही, असा प्रश्‍न सुनील गडाख, राजेश परजणे, हर्षदा काकडे, संदेश कार्ले, शरद नवले, तुकाराम कातोरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केला. अधिकारी उत्तर देत नसल्याने संतापलेल्या काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी व अन्य सदस्यांनी अध्यक्षांच्या डायससमोर येऊन सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. यामुळे सभेत गोंधळ उडाला.
पदाधिकाऱ्यांनीही सदस्यांच्या सुरात सुर मिसळला.

सदस्यांनी भाजप सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यात भाजपचे सदस्य एकाकी पडल्याचे दिसले. शासन निर्णय निघण्याआधी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांच्या निविदा करुन कार्यारंभ आदेश देण्याचा सभेने ठराव केला आहे आणि रस्त्याचे अधिकार काढण्यावरुन आता न्यायालयालयीन लढाई लढण्याचा निश्‍चय जिल्हा परिषदेने केला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांनीही सदस्यांच्या हक्कासाठी एकत्र येण्याचे सदस्यांना अवाहन केले.

अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली?
नगर जिल्हा परिषदेत अधिकारी दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत कोणाच्या दबावाखाली काम करता असा प्रश्‍न उपस्थित केला. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या कामांवर गंडातर आणले आहे का? याची मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी विचारणा केली. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामाचे कार्यारंभ आदेश द्या अशी मागणी होती. गोंधळ झाला असला तरी  शासन निर्णयाची अमलबजावणी झालेली आहे. त्यामुळे तसे करता येणार नाही, असे प्रशासनाने ठासून सांगितले.

कॅफो' नी उत्तर दिले अन्‌...
सर्वसाधारण सभेत "प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या निविदा काढण्यासाठी निधी मिळाला' नाही असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले. मात्र त्यानंतर मुख लेखा व वित्त अधिकारी अनारसे यांनी "निधी संप्टेबरमध्ये मिळाला' असे उत्तर दिले आणि सभेत एकच गोंधळ उडाला. त्यांच्या उत्तरामुळे अधिकाऱ्यांना निरुत्तर व्हावे लागले.

सभा नेमकी कशासाठी- वाकचौरे
भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "जिल्हा परिषदेकडून रस्त्याचे अधिकार काढणे ही सदस्यांच्या हक्कावर गदा आहे. सदस्यांना निधी मिळाला पाहिजे, मात्र या विषयावर जिल्हा परिषद न्यायालयात गेली आहे. त्याबाबत न्यायालयाने सरकारकडून म्हणणे मागितले आहे. तो पर्यंत थांबायला पाहिजे होते. असे असताना सभा घेण्याची घाई कशासाठी? हा तर न्यायालयाचा अवमान आहे. ही सभा सदस्यांच्या हक्कासाठी होती, की सरकारच्या नावे घोषणाबाजी करण्यासाठी होती.'