सोलापूर - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर प्रशासक नियुक्‍ती होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला. मार्च 2018 च्या तुलनेत सद्यःस्थितीत बिगरशेती संस्थांकडील थकबाकीत मोठी वाढ झाली असून, शेती कर्जाची थकबाकीही वसूल झालेली नाही. मार्च 2019 पर्यंत बिगरशेती संस्थांकडील थकबाकी वसूल न झाल्यास एनपीए साठी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे बॅंकेचे नेटवर्क मायनसमध्ये गेल्यास बॅंकेचा परवाना रिझर्व्ह बॅंकेकडून रद्द होण्याचा धोका असल्याची चर्चा आहे.

बॅंकेच्या तत्कालीन चुका दुरुस्त करून बॅंकेची परिस्थिती सुधारत असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशानुसार जिल्हा बॅंकेवर प्रशासक नियुक्‍त करण्यात आला व संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. प्रशासक नियुक्‍तीनंतर शेतकऱ्यांची बॅंक असलेल्या आणि 100 वर्षांची परंपरा असलेली जिल्हा बॅंकेची स्थिती सुधारण्याची आशा होती.

वास्तवात मात्र तसे काही झाल्याचे दिसून येत नाही. बिगरशेती संस्थांकडील थकबाकी वसुलीच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. दुसरीकडे दुष्काळामुळे शेती कर्जाची वसुली ठप्प झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळ बॅंकेसाठी कठीण मानला जात आहे.

बॅंकेची सद्यःस्थिती
ठेवी - 1990 कोटी
कर्जवाटप - 2190 कोटी
थकबाकी - 1800 कोटी
बाहेरील कर्ज - 521 कोटी

प्रशासकांकडून बॅंकेची परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. परंतु, बॅंकेच्या भविष्याच्या दृष्टीने बिगरशेती संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी ठोस निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा आगामी काळ बॅंकेसाठी कठीण असणार आहे.
- राजन पाटील, माजी अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक

ठळक बाबी...
- प्रशासक काळात बॅंकेचे कर्ज सुमारे 245 कोटींनी वाढले
- विजय शुगरचा लिलाव काढूनही मालमत्ता कोणी घेईना
- संचालक कालावधीच्या तुलनेत 200 कोटींनी ठेवी घटल्या
- शेतकऱ्यांना मिळेना वेळेनुसार पुरेसे कर्ज
- कर्जमाफीच्या रकमेवरच बॅंकेचा हाकला जातोय गाडा
- विकास सोसायट्या हतबल अन्‌ शेतकरी हवालदिल
- राज्य बॅंकेतील ठेवींवर काढली 90 कोटींची ओडी