सोलापूर : कृषी उत्पन्न बाजार समिती 39 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपी असलेल्या माजी आमदार दिलीप माने व इतर संचालकांतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम जामीन अर्जाची सुनावणी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एम. व्ही. मोराळे यांच्यासमोर झाली. न्यायालयाने जामीन अर्जावर 6 जून रोजी म्हणणे सादर करण्याचा आदेश सरकारी वकिलांना दिला आहे. 

संचालकांवर दाखल केलेला खटला म्हणजे राजकीय कारणासाठी फौजदारी कायद्याचा केलेला गैरवापर असल्याचा युक्तिवाद माजी आमदार दिलीप माने यांचे वकील ऍड. धनंजय माने यांनी न्यायालयात केला. फिर्यादीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ठेवी ब्रह्मदेवदादा माने बॅंकेत गुंतवल्या आहेत. मुदत ठेवीवर 30 ते 90 दिवसांसाठी सहा टक्‍के व 91 ते 180 दिवसांसाठी सात टक्‍के प्रचलित व्याजदर असताना 91 दिवसांसाठी सात टक्‍के व्याजदराने मुदतठेव न ठेवता 90 दिवसांसाठी सहा टक्‍के व्याजदराने मुदतठेव ठेवून एक टक्‍के व्याजदराचे नुकसान केले असा आरोप केला आहे. ब्रह्मदेवदादा माने बॅंक ही सहकारी बॅंक आहे व या बॅंकेत पैसे ठेवल्याने बॅंकेच्या संचालकांचा काहीही फायदा झालेला नाही.

केवळ आरोपासाठी आरोप करण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता मार्केट कमिटीच्या प्रशासकाने या ठेवी मुदतपूर्व मोडल्या. त्यामुळे बाजार समितीचे चार कोटी 19 लाखांचे नुकसान झाले आहे व याबाबत मार्केट कमिटीचे संचालक प्रवीण देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रशासकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सेवकांनी कामगार न्यायालयात केलेल्या खटल्यात महालोक अदालतमध्ये तडजोड केलेली आहे. वास्तविक पाहता तडजोड केल्यामुळे मार्केट कमिटीचा फायदा झालेला आहे.

सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणाची चौकशी विशेष लेखा परीक्षक वर्ग 1 यांनी केलेले आहे व चौकशीमध्ये या प्रकरणी फौजदारी दंड संहितेखाली येणारे अपहार, अफरातफर व गैरव्यवहाराचे मुद्दे नसल्याने प्रस्तुत मुद्‌द्‌याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्‍यकता नाही असे स्पष्टपणे पणन संचालकांना 29 मार्च 2017 पत्र लिहून कळवले आहे. त्या पत्रामुळे संचालक मंडळांवर करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आहे, हे स्पष्ट होते. बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला केवळ संचालकांना त्रास देण्यासाठी राजकीय वैमनस्यातून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, आदी मुद्दे ऍड. माने यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले. 

या प्रकरणात माजी आमदार दिलीप माने व इतर सात संचालकांतर्फे ऍड. धनंजय माने, ऍड. जयदीप माने, ऍड. श्रीहरी कुरापाटी, ऍड. विकास मोटे तर संचालक देवकते व इतर आठ जणांतर्फे ऍड. शशी कुलकर्णी, ऍड. प्रशांत नवगिरे तर तीन सचिवांतर्फे ऍड. भारत कट्टे हे काम पाहत आहेत. या प्रकरणी 06 जून रोजी सरकारी वकिलांनी आपले म्हणणे सादर करावे, असा आदेश न्या. एम. व्ही. मोराळे यांनी दिला.