सोलापूर : राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील अपघात प्रवण क्षेत्रात (ब्लॅक स्पॉट) अपघात होणार नाहीत यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात, जेणेकरून अपघात टळतील, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. 

रस्ते सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती श्री. राधाकृष्णन यांची समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने रस्ता सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यातील दिल्लीतील इंटिग्रेटेड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम या संस्थेची नियुक्ती केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महापालिका क्षेत्रातील अपघातप्रवण परिसरात आवश्‍यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने महापालिकांना हे आदेश दिले आहेत. 

इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मानकानुसार ही समिती रस्ता सुरक्षेचा अहवाल तयार करणार आहे. प्रस्तावित रस्त्यांची वर्षातून दोनदा पाहणी व तपासणी केली जाणार आहे. अहवालातील शिफारशीनुसार संबंधित महापालिकांना आवश्‍यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्या लागणार आहेत. अपघात प्रवण क्षेत्राची (ब्लॅक स्पॉट) दुरुस्ती प्राधान्याने केली जावी. त्या ठिकाणी अपघात होऊ नयेत यासाठी काय करावे याच्या शिफारशी केल्या जाव्यात व महापालिकने तातडीने त्याची अंमलबजावणी करावी. समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर टाकण्यात आली आहे. 

अशी आहे समिती 
महापालिका आयुक्त (अध्यक्ष), महापालिका कार्यकारी अभियंता (सदस्य-सचिव), उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलिस उपनिरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता आणि महापालिका क्षेत्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा प्रतिनिधी (सर्व सदस्य).