सोलापूर : चीन सरकारच्या विनंतीवरून महापौरांसह महापालिेकेतील तीन अधिकारी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यासाठी शासनाने परवानगी देण्याचे पत्र  आयुक्त कार्यालयाने राज्य शासनाकडे पाठविले आहे. या शिष्टमंडळात एकूण सातजणांचा समावेश असणार आहे. 17 ते 22 मे या कालावधीत लांगफांग येथे व्यापारी परिषद होणार आहे.

दौऱ्यावर जाणाऱ्यामध्ये महापौर शोभा बनशेट्टी, आयुक्त डॅा. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त त्रिंबक ढेंगळे-पाटील, सहायक अभियंता संदीप कारंजे यांचा समावेश आहे. या व्यतिरीक्त आणखी तीनजण दौऱ्यात सहभागी होणार आहेत. या दौऱ्यात शहरांचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, व्यापार वृद्धी व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने चर्चा करणे, सद्यस्थितीतील नव्या बदलासह शिजीया च्वांग व सोलापूर शहरादरम्यान सामंजस्य करार करणे याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे.

खर्चाच्या उल्लेखाबाबत संदिग्धता
या दौर्याबाबत चीनमधून आलेल्या पत्रात, जाण्या-येण्याचा विमानखर्च संबंधितांना करावा लागेल, असा उल्लेख आहे. शासनाकडे पाठविलेल्या पत्रात मात्र विदेश दौऱ्याचा सर्व खर्च चीनमधील हेवी प्रोव्हिन्शियल गव्हर्मेंट करणार असल्याचे नमूद आहे. विमानखर्च परवडणार नसल्याने चीन सरकारने पहिल्या पत्रात निमंत्रण दिलेली एक व्यक्ती दौऱ्यावर न जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे विमानदौऱ्याचा खर्च नेमका कोण करणार आहे याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे विमानदौऱ्याच्या खर्चाच्या बदल्यात महापालिेकेतील एका अधिकाऱ्याला नियुक्ती अशी डील झाल्याची चर्चा सध्या पालिका वर्तुळात सुरु आहे. दौऱ्यानंतर अशी रखडलेली नियुक्ती झाली की या चर्चेवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

राज्यशासनाची दिशाभूल ?
सोलापूर व शिझिया च्वांग या शहरामध्ये 2005 मध्ये भगिनी शहरे करार झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार केंद्र शासनाची त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. अगदी 2014 पर्यंत महापालिका प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या लाल फितीत अडकला आहे, अशी उत्तरे दिली जात होती.  ज्या वेळी डा. कोटणीस स्मृतीदिनाचे अौचित्य साधून चीनचे शिष्टमंडळ सोलापुरात येणार असते, त्या दिवशी सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये 'भगिनी करार कागदावरच' अशा बातम्यांचे मथळे झळकले होते. ही वस्तुस्थिती असताना परवानगीसाठी पाठविलेल्या पत्रात भगिनी कराराला केंद्र शासनाच्या विदेश मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे असा उल्लेख आहे. त्यामुळे चुकीची माहिती देऊन आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य शासनाची दिशाभूल केली जात आहे का? अशी शंका आहे. मंजुरीच्या उल्लेखाच्या पार्श्वभूमीवर खात्री करण्यासाठी संपर्क साधला असता, 2007 मध्येच मंजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मग 2014 पर्यंत 'करार कागदावरच' या झळकलेल्या मथळ्याबाबत प्रशासनाने कधीच स्पष्टीकरण का केले नाही? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 2007 मध्ये मंजुरी मिळाल्याचे पत्र प्रशासनाने उपलब्ध केले  तरच शासनाला पाठविलेल्या पत्रातील उल्लेख योग्य असणार आहे, अन्यथा चक्क राज्य शासनाचीच दिशाभूल केली जात असल्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

भगिनी शहरे कराराला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली का, अशी विचारणा मी डिसेंबर 2016 मध्ये आयुक्त कार्यालयात केली होती. त्यावेळी नाही, असे उत्तर मिळाले होते.
आता 2007 मध्ये मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात असेल तर ही चक्क दिशाभूल आहे, शासनाची आणि डॉ. कोटणीस प्रेमींचीही. 
- रवींद्र मोकाशी, सदस्य, भगिनी शहरे करार समन्वय समिती