सोलापूर : स्मार्ट सिटी असलेल्या सोलापूर महापालिकेचा कारभार डिजिटलबरोबरच पारदर्शी असणे अपेक्षित असताना माहिती जास्तीत जास्त लपवून ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर एप्रिल 2017 पर्यंत झालेल्या ठरावांची माहिती उपलब्ध असून, मे 2017 ते जानेवारी 2019 या कालावधीतील ठराव मात्र गायब आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा पारदर्शी असला पाहिजे यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यात आणखी सुलभता आणण्यासाठी प्रत्येक सोमवारी कोणत्याही खात्याची कागदपत्रे नागरिकांना पाहता येतील, असा आदेशच शासनाने दिला आहे. मात्र शासनाच्या प्रत्येक आदेशाला केराची टोपली दाखवायची, ही सोलापूर  महापालिकेतील प्रशासनाची परंपराच आहे. महापालिकेचे ठराव होऊन दोन वर्षांचा कालावधी होत आला तरीसुद्धा झालेले ठराव संगणकावर अपलोड करण्यात आले नाहीत. 

महापालिकेत सत्तांतर होऊन भाजपची सत्ता आली. सत्तांतरानंतर स्वीकृत सदस्य निवडीचा ठराव झाला इथपर्यंतचीच माहिती संकेतस्थळावर आहे. त्यानंतर विद्यमान महापौरांच्या कालावधीत झालेल्या एकाही निर्णय अथवा ठरावाची माहिती उपलब्ध करण्यात आली नाही. भाजपच्या कालावधीत अनेक लोकोपयोगी निर्णय, ठराव झाले, ते जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, कॉंग्रेसची विचारधारा मनात बिंबलेल्या प्रशासनाने भाजपच्या कालावधीतील ठराव लपवून ठेवण्याकडेच कल ठेवला आहे. त्यामुळे भाजपच्या कालावधीत झालेल्या चांगल्या ठरावाची माहिती जागतिक पातळीवर पोचण्यात मोठा अडसर प्रशासनाने निर्माण केला आहे. 

मे 2017 ते जानेवारी 19 या कालावधीतील घडामोडी 
कालावधी ः 20 महिने 
आलेले प्रस्ताव ः 693 
झालेले ठराव ः 596 
शिल्लक प्रस्ताव ः 97 

प्रत्येक महिन्याचे ठराव "अपलोड' होणे आवश्‍यक आहे. मात्र ते का झाले नाहीत, हे तपासण्यात येईल व आवश्‍यक कार्यवाही केली जाईल. 
- मतीन सय्यद, संगणक विभाग अभियंता