सोलापूर - राज्यातील महापालिकांची बससेवा ही सुरू राहिलीच पाहिजे, अशी शासनाने भूमिका घेतली आहे. ती कशा पद्धतीने नियमित करता येईल, याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

नागरी स्वराज्य संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्वच परिवहन सेवा तोट्यात आहेत. ही सेवा तोट्यात असली तरी गरिबांसाठी फायदेशीर आहे. शहरातील गरीब, मोलमजुरी करणाऱ्यांना रिक्षाभाडे परवडत नाही, त्यामुळे ही बससेवा सुरू ठेवणे आवश्‍यक आहे, असे धोरण शासनाने घेतले आहे. ही सेवा फायद्यात कशा येईल आणि गरिबांना चांगली सुविधा कशी देता येईल, याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली आहे.

या समितीत परिवहन आयुक्त (अध्यक्ष), नाशिक महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा (सदस्य), राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक (सदस्य), नगरविकास विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव (सदस्य सचिव) यांचा समावेश असेल. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर शासनाकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. बससेवा सुरळीत झाली पाहिजे, यासाठी शासनाने हे सकारात्मक पाऊल उचलले असून, त्याचा फायदा निश्‍चितच शहरातील गोरगरिबांना होणार आहे.

शासनाने घेतलेला निर्णय पाहता महापालिकांची परिवहन सेवा ही अत्यावश्‍यक सेवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समितीच्या अहवालानंतर निश्‍चितच याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल.
- श्रीकांत मायकलवार,  अतिरिक्त आयुक्त, प्रभारी परिवहन व्यवस्थापक