वित्त विभागाचा फतवा; वित्त व नियोजनची परवानगी आवश्‍यक
सोलापूर - राज्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने राज्यात नवीन विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना मान्यता देऊ नये, असे शिक्षण विभागाला ठणकावून सांगितले आहे. काही प्रकरणांमध्ये मान्यता घ्यायची झाल्यास त्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे वित्त व नियोजन विभागाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्‍यक केले आहे.

वित्त विभागाने राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने काही ठोस निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयाचा इतर विभागाबरोबरच शिक्षण विभागालाही फटका बसला आहे. राज्यात सगळीकडे शाळांचे जाळे पसरले आहे. मात्र, खरोखरच त्या शाळांची गरज आहे का? त्याची तपासणी करण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत. कमी उपस्थिती असलेल्या शाळांची आवश्‍यकता तपासा. त्या विद्यार्थ्यांची शेजारच्या शाळेमध्ये सोय करणे योग्य आहे का? हे तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनुदान घेत असलेल्या, अनुदानास पात्र ठरलेल्या, भविष्यात अनुदान उपलब्ध होणाऱ्या शाळांमध्ये यापुढे कोणत्याही शिक्षक-शिक्षकेतर पदांना मान्यता देऊ नये. शिक्षण संस्थांनी परस्पर शिक्षकांची भरती करू नये. अतिरिक्त शिक्षकांचे संपूर्णपणे समायोजन करण्यात यावे. यासारखी बंधने वित्त विभागाने राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला घातली आहेत.

सरकारी तिजोरीला फटका
राज्यात 2012 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी घातली आहे. तरीही, या बंदीच्या काळातही अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर पदांना मान्यता दिल्याच्या बाबी उघड होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा नाहक फटका सरकारच्या तिजोरीवर पडू लागला आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. एकूणच वित्त विभागाने घातलेल्या या आर्थिक शिस्तीचे पालन शिक्षण विभागाबरोबरच राज्याच्या इतर विभागांनाही करावे लागणार आहे.