सोलापूर - राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये सीझेरियन प्रसूती संख्या वाढत आहे. यात आर्थिक हितसंबंध असल्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन शासन खासगी रुग्णालयांतील सीझेरियन प्रसूतींवर नजर ठेवणार आहे. सीझेरियन प्रसूती संदर्भातील निकषानुसार शासनास मार्गदर्शक सूचनांची शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या बाबतचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांमध्ये सीझेरियन प्रसूतींची संख्या अधिक आहे. यामुळे माता व बालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतात, तसेच त्यामागील आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्‍यता असते. या सर्व बाबींचा विचार करून सीझेरियन प्रसूती संदर्भातील तपशील जाहीर करण्यास बंधनकारक करणे, अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया जिथे जास्त झाल्या त्या रुग्णालयांची चौकशी करणे आदींवर शासनाचा आरोग्य विभाग काम करणार आहे. या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यासाठी सुबर्णा घोष यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती केली होती. या विनंतीचा विचार करून सी सेक्‍शनप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार नियंत्रण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करून शासनास शिफारस करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तसेच या समितीत आरोग्यसेवा संचालनालयाचे संचालक, राज्यातील विख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. रेखा डावर यांच्यासह अन्य दोन तज्ज्ञ, सुबर्णा घोष व निदा हसन, युनिसेफने निर्देशित केलेला प्रतिनिधी, स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र तज्ज्ञ संघटना (एफओजीएसआय) या व्यावसायिक संघटनेने निर्देशित केलेला प्रतिनिधी, कुटुंब कल्याण संचालनालयाचा संचालक किंवा उपसंचालक यांचा समावेश आहे.

समितीच्या अध्यक्षांकडे सचिवांशी सल्ला मसलत करून स्त्रीरोगतज्ज्ञ व प्रसूतिशास्त्र तज्ज्ञ यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असणार आहे. या समितीचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांचा असणार असून, कालावधी संपण्यापूर्वी समिती अहवाल सादर करणार आहे.