मंगळवेढा : येथील तहसीलदाराच्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर नवीन तहसीलदारांची नियुक्ती न केल्यामुळे सध्या तहसीलदार कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे झाला असून कुणाचा कुणालाच ताळमेळ नसल्यामुळे विविध कामासाठी आलेल्या ग्रामीण जनतेला रिकाम्या हाती परतवे लागत असल्यामुळे ग्रामीण जनता मात्र हेलपाटयाने त्रस्त झाली आहे.

अवैध वाळू उपशाला प्रोत्साहन देणे, प्रकल्प ग्रस्ताच्या जमीनीचे जिल्हाधिकाय्राची परवानगी न घेता वाटप करणे वाहतूक आदेशाची अमंलबजावणी न करणे आदी कारणाहून तत्कालीन तहसीलदार प्रदीप शेलार यांना आगष्ट्र महिन्यात निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर हे तहसील कार्यालयात हे तहसीलदारसारखे जबाबदारीचे रिक्त पद न भरल्यामुळे या कार्यालयात सध्या कर्मचाऱ्यांची मनमानी चालली असून कधी काय करतील याचा नेम नाही. विचारायचे म्हटले तुम्ही रावसाहेबाला बोला पण रावसाहेबच नसल्यामुळे बोलायचे कुणाला हा प्रश्‍न ग्रामीण भागातील जनतेला पडला असून या कार्यालयात अंतर्गत विविध कामे रेंगाळली आहेत. तालुक्याच्या सिमावर्ती भागातून आलेल्या जनतेला विविध दाखले, तहसीलशी संबधित कामे होत नसल्यामुळे हेलपाटे करावे लागत आहे. ऐेन दिवाळी सणात तहसील कार्यालयाने ग्रामीण जनतेला 105 पैकी 100 रास्त भाव दुकानदाराला मालच दिला नसल्यामुळे ग्रामीण जनतेची दिवाळी मात्र उपासमारीने गेली. मंडल स्थरावरील खरेदी केलेल्या वारसाच्या जमीनीच्या नोंदी गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत मरवडे मंडल मध्ये हा प्रकार अधिक आहे  नोंदीसाठी खोमनाळ, फटेवाडी, हिवरगाव, भाळवणी, येड्राव, खवे, निंबोणी, तळसंगी, चिक्कलगी येथील शेतकरी हेलपाटयाने त्रस्त झाले आहे.

दाखल्यासाठी जादा फि घेतल्यावरुन सेतूच्या विरोधात खुद नगराध्यक्षांनीच तक्रार केली होती. ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या निकालाबाबतची माहिती सकाळी निकाल लागून रात्री उशिरापर्यत प्रसिध्दी माध्यमाला दिली नव्हती. याबाबत माहिती विचारली की चालू आहे वेळ लागेल ऐवढेच उत्तर मिळत असे तर परतीच्या पावसाने पिकाचे व पडझड झालेल्या घराचे अदयापही पंचनामे करण्यात आले नाहीत. जबाबदार प्रभारी अधिकारीही याबाबत जनतेच्या तक्रारीकडे लक्ष देत नसल्यामुळे या कार्यालयात कर्मचाय्रांची मनमानी चालल्याचे दिसून येते.

तहसीलदार पद रिक्त असल्याबाबत शासनास कळविले असून या पदाची नेमणूक शासनाकडून होत असल्याने लवकरच शासनाकडून रिक्त पद भरणेचा आदेश होईल.
- अजित रेळेकर निवासी उपजिल्हाधिकारी

वाटपाची नोंद करण्यासाठी देवून दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी गेला तर मरवडे मंडल अधिकाय्रांनी अदयापही नोंद धरली नाही त्यामुळे शासकीय योजनेचा लाभ घेता येईना.
- बाळासाहेब ढगे भाळवणी