सोलापूर : शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेच्या सर्व गाळ्यांच्या लिलाव  करण्यात येणार आहे.  प्रक्रियेसाठी आवश्‍यक कार्यवाहीचा मसुदा तयार झाला असून त्याचे प्रारूप काही महापालिकेने मागितले आहे. त्यामुळे ई लिलावाचा सोलापूर पॅटर्न राज्यभर लागू होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील जागा भाड्याने किंवा विकत देताना इ लिलाव पध्दतीचा वापर करावा व त्यावेळी दर  बाजार भावापेक्षा कमी असणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी अशी अधिसू्चना २५ मे २०१८ रोजी शासनाने काढली आहे. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या मेजर व मिनी अशा 1386 गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया केली जाणार आहे. गाळेधारक, व्यापारी व इतरांचा कोणत्याही प्रकारचा विरोध होत असला तरी ही प्रक्रिया महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी व निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी राबविण्यातच येणार आहे. प्रथम महापालिकेचे 514 मेजर गाळे यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल. आठ ते दहा दिवसातच सर्व बाबींची शहानिशा व पूर्तता केली जाईल. 

या निविदा प्रक्रियेसाठी महापालिकेच्या भूमी व मालमत्ता विभागाकडून 26 प्रकारची नियमावली तयार करण्यात आली असून ते नियम, अटी व शर्ती निविदा धारकासाठी लागू असणार आहेत. त्यांचा भंग होत असेल तर गाळा परत घेण्याचे अधिकार महापालिकेला असतील.

महापालिकेचे हित महत्त्वाचे असून यासाठी कोणत्याही प्रकारचा विरोध आपण पाहणार नाही. हाच  पॅटर्न अन्य महापालिकेने मागितला आहे.
- डॉ अविनाश ढाकणे, आयुक्त

ई लिलावासाठी महत्त्वाच्या बाबी -
- भाडेकराराची मुदत दहा वर्षांची असेल. पाच वर्षांसाठीचे भाडे स्थिर असेल, त्यानंतर पाच टक्केप्रमाणे वाढेल. 
- मूलभूत दरापेक्षा कमी दर आल्यास फेर निविदा काढणार. 
- पालिकेची थकबाकी असलेल्यांना लिलावात सहभागी होता येणार नाही 
- मेजर गाळ्यांसाठी 50 हजार, मिनी गाळ्यांसाठी 25 हजार अनामत 
- गाळेधारकास पोटभाडेकरू ठेवता येणार नाही 
- एक वर्षांपर्यंत हस्तांतरण करता येणार नाही 
- दरमहा 10 तारखेच्या आत भाडे न भरल्यास 18 टक्के दंड