राज्यात झालेल्या सत्ता परिवर्तनानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाऱ्यांमध्येही आघाडीला मागे टाकत सत्ता सुंदरीने बहुसंख्य ठिकाणी भाजपच्या तर काही ठिकाणी भाजप-सेना युतीच्या गळ्यात माळ टाकली. यामध्ये अनेक तरुणांना तुर्कांना संधी मिळाली. नव्या दमाच्या या नेत्यांनी अनेक ठोस निर्णय घेत आघाडीतील अर्कांपेक्षाही आपण काहीसे वेगळे असल्याचे दाखले देण्यास सुरवात केली आहे.

सोलापुरात तर महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती संजय कोळी व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे या दोन्ही संजयनी आपले वेगळेपण जपले आहे. दोघांनीही संस्थांचे वाहन न वापरण्याचा निर्णय घेत राज्यभरासाठी एक वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व महापालिका या संस्थांचे लाखो रुपये वाचले आहेत. या दोघांनी केवळ घोषणाच केली नाही तर त्यांनी घेतलेला निर्णय आचरणातही आणला आहे, हे विशेष !

एखादे पद मिळाले की ती व्यक्ती त्या पदापासून अनेक लाभ उठविण्याचे प्रयत्न करते. त्यात राजकारणातील पद असले तर मात्र विचारुच नका. गाडी, चालक, सेवक, केबिन अशा सर्व सोयींसाठी त्या व्यक्तीची धडपड असते. याबरोबरच आणखी काही पदरात पाडून घेता येईल काय यासाठीही प्रयत्न होत असतात. कोणत्याही माध्यमातून मिळणारे लाभ कोणाला नको आहेत. परंतु सोलापूर जिल्हा या लाभापासून दूर राहण्याचा आदर्श घालून देत एक वेगळी पायवाट घालून देत आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस, शेकाप आघाडीचे संख्याबळ असतानाही भाजप पुरस्कृत संजय शिंदे यांनी अध्यक्षपद पटकावले. त्यांच्या या निवडीची राज्यभरात चर्चा झाली. तर सोलापूर महापालिकेत सर्वाधिक जागा जिंकत भाजपने महापौरपदासह सर्वच पदाधिकारी पदावर आपल्या सदस्यांची वर्णी लावली. स्थायी समितीच्या सभापतीपदी संजय कोळी यांची निवड केली. श्री. कोळी यांची निवड एक वर्षासाठी आहे. श्री. कोळी यांनी पदभार स्वीकारताच महापालिकेचे वाहन न वापरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे वर्षाला चालकाचा पगार व इंधनाचा खर्च असा जवळपास चार ते पाच लाखांचा खर्च वाचणार आहे. महापालिकेवर पडणारा हा ताण कमी झाल्याने शहरवासियांच्या दृष्टीने ही बाब सुखावणारीच ठरली आहे.

महापालिका स्थायी समिती सभापती श्री. कोळी यांच्याप्रमाणेच सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्री. शिंदे यांनीही वाहन, इंधन व चालक न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा कार्यकाल अडीच वर्षाचा राहणार आहे. श्री. शिंदे यांच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेचा दरवर्षी पाच लाख 40 हजार रुपयांचा महसूल वाचणार आहे. या दोघांच्या निर्णयामुळे नुसता महसूलच वाचला नाही तर मनुष्यबळ आणि वाहनाची होणारी झीजही वाचली आहे. या दोघांनी पदभार स्वीकारताच घोषणा केली. काही दिवसानंतर पुन्हा ते वाहने वापरतील असे वाटले परंतु श्री. कोळी हे सभागृह नेत्याचा वाहनात किंवा मोटार सायकलवरून प्रवास करताना दिसतात. तर श्री. शिंदे स्वतःच्या मालकीच्या वाहनातून जिल्हाभर दौरे करताना दिसतात. दोन्ही संजयनी घेतलेल्या या निर्णयाचे कौतुक होत आहे.