सोलापूर : शहरातील महापालिकेच्या मालकीचे १३५० गाळे, ३८० खुल्या जागा, ९५ समाजमंदिरे व अभ्यासिका आदी सर्वच जागांची मुदत संपली आहे. या सर्व जागा शासन आदेशानुसार ई-लिलावास पात्र आहेत. वर्षानुवर्षे ठाण मांडून महापालिकेला कवडीमोल भाडे भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे गाळे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.राज्यातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून सोलापूर महापालिकेची ओळख आहे. शहरात महापालिकेच्या मालकीचे साधारण दोन हजार जागा आहेत.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या जागांवर महापालिकेने व्यापारी संकुल, समाजमंदिर, अभ्यासिका विकसित करून भाडेतत्त्वावर दिले. तसेच विविध कारणांसाठी आरक्षित असलेल्या खुल्या जागादेखील भाडेतत्त्वावर दिल्या गेल्या. यामध्ये अनेक जागा ९९ वर्षे ११ महिन्यांच्या करारापासून ते २९ वर्षे ११ महिने एवढ्या कालावधीसाठी नाममात्र भाडे आकारणी करून पुढाऱ्यांच्या घशात घातल्या. शहरातील गाळे असो की उद्याने, सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना न मिळता राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिले गेले. तर उद्याने मात्र संस्था, संघटनांच्या नावाखाली सदस्यांनीच लाटली. यामुळे महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात तर वाढ झाली नाहीच, उलट महापालिकेचे भाडे थकविले गेल्यामुळे संबंधित गाळ्यांच्या वसुलीसाठी मोहीम राबविणे, नोटिसा काढणे, न्यायालयीन लढ्यासाठी वकिलाची नियुक्ती अशा वेगवेगळ्या कारणांनी प्रशासनाचे आर्थिक नुकसान झाले. गेल्या दहा वर्षांपासून गाळे भाडेवाढीचा विषय प्रलंबित आहे. मताच्या राजकारणासाठी सभागृहात नेहमीच गाळे भाडेवाढीला विरोध झाला. त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीला बसला.

महापालिकेचा महसूल तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, अविनाश ढाकणे यांनी व्यापाऱ्यांची मुजोरी हाणून पाडली होती. १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शासनाने शहरातील गाळ्यांसंदर्भात संपूर्ण राज्यात सर्वच महापालिकांसाठी नव्याने आदेश काढला. कोरोनामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला होता.

गाळे लिलावाला चांगला प्रतिसाद

शहरातील गाळे, खुल्या जागा, उद्याने, अभ्यासिका, समाजमंदिरे आदी सर्वच जागांचा डेटा आयुक्तांनी संकलित केला असून, नव्या आदेशानुसार आता अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. नोटिसा बजावणे, गाळे सील करणे आदी कारवाया जोमाने सुरू असून, गाळे लिलावात सोलापूरकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

वर्ष उद्दिष्ट वसुली टक्केवारी

२०१७-१८ ६३ कोटी २२ लाख २ कोटी ९४ लाख ४ टक्के

२०१८-१९ ३७ कोटी ६० लाख ६ कोटी ७८ लाख १८ टक्के

२०१९-२० ४३ कोटी ६० लाख ५ कोटी ३२ लाख १२ टक्के

२०२०-२१ १० कोटी ४६ लाख ४ कोटी ४६ लाख ४२ टक्के

२०२१-२ १६ कोटी ४ लाख २ कोटी २० लाख १२ टक्के

२०२२-२३ २४ कोटी ६३ लाख