सोलापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेचे (टीईटी) प्रमाणपत्र बोगस घेऊन खासगी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांची पोलखोल आता होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने 70 अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती केली आहे. सहा हजार 112 प्रमाणपत्रांची पडताळणी त्यांच्या माध्यमातून सुरु झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, त्यांच्या बौध्दिक पातळीत वाढ व्हावी, यासाठी दर्जेदार शिक्षक पाहिजेत म्हणून 2013 पासून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गावर नियुक्‍त होणाऱ्या शिक्षकास 'टीईटी' परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आली. 2013 नंतर जवळपास सहावेळा टीईटी परीक्षा पार पडली आणि त्यात 60 हजारांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण झाले. 'टीईटी' उत्तीर्ण होऊनही खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये डोनेशन द्यायला पैसे नाहीत म्हणून अनेकजण बेरोजगार झाले. मात्र, काहीजण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून टीईटी उत्तीर्ण झाल्याचे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन नोकरी मिळविल्याची बाब समोर आली. परीक्षा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तुकाराम सुपे, मंत्रालयातील उपसचिव या प्रकरणात तुरुंगात गेले. आतापर्यंत जवळपास साडेसात हजार प्रमाणपत्र बोगस असल्याची बाब उघड झाली आहे. दरम्यान, आता तशा प्रमाणपत्रांवर शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्यांचा तपास केला जात आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परीक्षा परिषदेने फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षक म्हणून नियुक्‍त झालेल्यांकडून टीईटी प्रमाणपत्रांची मूळप्रत मागवून घेतली आहे. त्याची आता कसून पडताळणी केली जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून 'टीईटी' उत्तीर्ण होऊन शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या सहा हजार 112 जणांकडील प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी 70 अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असून पडताळणीचा अवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.

- डॉ. दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष, परीक्षा परिषद, पुणे

खासगी शाळांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांवर नियुक्‍ती

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागाने तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात काही शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पार पडली. शिक्षक भरतीला मान्यता नसतानाही खासगी शैक्षणिक संस्थांवर मागील नियुक्‍ती दाखवून काही शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली. फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्‍त झालेल्या तशा शिक्षकांची माहिती आणि त्यांच्याकडील टीईटी प्रमाणपत्रांची माहिती संकलित झाली आहे. त्यात काहींनी बोगस प्रमाणपत्र घेऊन मान्यता घेतल्याचा संशय असून त्याची पडताळणी केली जात आहे.