माळीनगर (सोलापूर) : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी केलेल्या विविध तरतुदींचे साखर उद्योगाकडून स्वागत केले जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली 4 हजार 150 कोटी रुपयांची तरतूद, इथेनॉल उत्पादनासाठी करण्यात आलेली सहापट वाढ (150 कोटी रुपये) आणि डीनेचर्ड इथेनॉलच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात वाढ केली आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढेल आणि इंधन तेलाच्या आयातीचा खर्च वाचणार आहे. यामुळे डीनेचर्ड इथेनॉलच्या उत्पादनाला चालना मिळून स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा साखर उद्योगाला वाटत आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात साखर क्षेत्रच बळकट होणार नाही तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास चालना मिळेल, साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची उसाची थकीत रक्कम वेळेवर देण्यास मदत होईल. रसायन उद्योगाद्वारे पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथॅनॉलचे उत्पादन वाढेल. साखर क्षेत्राबाबत 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीत (4150 कोटी रुपये) तिपटीने वाढ करण्यात आली आहे. 2020-21 मध्ये ही तरतूद केवळ 1270 कोटी रुपये इतकी होती. या वाढीव तरतुदीमुळे साखर उद्योगाला फायदा होईल व निर्यात वाढल्याने साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. याशिवाय साखर क्षेत्रातील योजनांच्या लाभार्थींना विशेष करून शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. 

या निर्णयाचा फायदा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू, पंजाब, हरियाणासह 17 प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमधील जवळपास पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना होईल. तसेच साखर कारखाने आणि त्यास पूरक उद्योगात काम करणाऱ्या सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. 

इथेनॉल इंटरेस्ट सबव्हेनशन योजनेसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत सहापटीने वाढ करण्यात आलेली आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद होती. 2021-22 मध्ये यासाठी 300 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याचा फायदा साखर उद्योग व डिस्टिलरीजला मिळेल व त्यातून इथेनॉल उत्पादनाला बळकटी येईल. ऊस, मका, तांदूळ, मेज आदींपासून इथेनॉलचे उत्पादन करण्यासाठी साखर कारखाने, डिस्टिलरीज यांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवावी यासाठी वित्तीय संस्था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पुढे येईल. तसा सरकारचा प्रयत्न राहील, असे अर्थसंकल्पावरून दिसते. कारण बॅंकांकडून प्रकल्पधारकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज सूट वाढविण्याचा मानस दिसत आहे.अर्थसंकल्पात इथेनॉलच्या आयातीवरील सीमा शुल्कात पाच टक्‍क्‍याने वाढ करण्यात आली आहे. 

अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी तरतुदी केल्या असल्या तरी साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याबाबत अजूनही निर्णय घेतला नाही. उसाच्या एफआरपीतील वाढीबरोबर साखरेच्या एमएसपीत देखील वाढ होणे गरजेचे असते. ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये उसाची एफआरपी वाढली. मात्र, साखरेची एमएसपी वाढली नाही. याबाबत सरकार कधी निर्णय घेणार, याकडे 535 साखर कारखाने आणि पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. उसाच्या आणि साखरेच्या किमतीतला हा तिढा हेच या समस्येचे मूळ कारण आहे. त्याचा परिणाम साखर क्षेत्रावर होतो. सरकारने हा प्रश्न अविलंब सोडवावा. 
- जयप्रकाश दांडेगावकर, 
अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल