सोलापूर - लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मागील पाच-सहा वर्षांत रिक्त जागांची भरती होऊ शकली नाही. सध्या सरकारच्या ४२ विभागांमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे लोकहिताच्या शासकीय योजना लाभार्थींपर्यंत प्रभावीपणे पोचत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थ विभागाने निर्बंध उठवूनही अद्याप भरती प्रक्रिया घोषित झालेली नाही.

राज्याच्या सरकारी विभागांमध्ये जवळपास १७ लाख जागा मंजूर आहेत. त्यात जिल्हा परिषदांसह शासकीय विभागांची दहा लाख ७० हजार ८४० जागा आहेत. पण, त्यातील सव्वादोन लाख जागा शासकीय विभागांमधील आणि ६१ हजार रिक्त जागा जिल्हा परिषदांमधील मागील काही वर्षांत भरलेलीच नाहीत. जिल्हा परिषदांमधील अनेक विभागांचा पदभार एकाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला गेला आहे. कृषी, गृह, जलसंपदा, महसूल व वन, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य या विभागांमध्ये तशी स्थिती आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने ७० हजार जागांची मेगाभरती जाहीर केली होती. सरकार बदलले तरीदेखील त्याला मुहूर्त लागला नाही. कोरोना काळात अनेकांचा मृत्यू झाला. मे २०२० नंतर मे २०२२ पर्यंत अनेकजण सेवानिवृत्त झाले तर काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२० अखेर सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त जागा दोन लाख ४४ हजार होत्या. कोरोनानंतर त्यात आणखी २७ हजारांची वाढ झाली असून सद्यस्थितीत रिक्त जागांची एकूण संख्या दोन लाख ७१ हजारांवर पोहोचली आहे.

रिक्त जागा वाढण्याची कारण

दरवर्षीची सेवानिवृत्त कर्मचारी, पदोन्नती यामुळे बालविकास, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन या विभागांमधील रिक्त जागा वाढल्या आहेत.

विभागीय स्तरावर होणार भरती

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील ६१ हजार जागा रिक्त असून त्याची भरती प्रक्रिया संबंधित विभागीय स्तरावर होऊ शकते. कोरोनानंतर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे सरकारच्या सर्वच विभागांमधील जवळपास एक लाख जागांची भरती एकाचवेळी होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी पुन्हा तशीच मोठी भरती करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे.