सोलापूर : आयुर्वेद शाखेतील शल्य (जनरल सर्जरी) व शालाक्‍य (ईएनटी) पदव्युत्तर डॉक्‍टरांना अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करता येतील, असे आदेश केंद्र शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील डॉक्‍टरांना पुढील काळात स्वतंत्रपणे शस्त्रक्रिया करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच आयुर्वेद विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारच्या संशोधनाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. 

आयुर्वेद शाखेच्या शल्य (जनरल सर्जरी) आणि शालाक्‍य (ईएनटी) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात त्या-त्या विषयांतील विविध शस्त्रक्रियांचा अभ्यास समाविष्ट असल्याने या विषयातील शस्त्रक्रिया स्वतंत्रपणे करण्याबाबत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 याद्वारे केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन, स्नातकोत्तर तज्ज्ञांनी या शस्त्रक्रिया स्वतंत्रपणे करण्याच्या संदर्भात हे आदेश काढले आहेत. याबाबत आयुर्वेद क्षेत्रातील डॉक्‍टर, निमा पदाधिकारी, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या. 

आयुर्वेदाला चालना देणारा निर्णय 
आयुर्वेद हे एक परिपूर्ण शास्त्र असून आधुनिक चिकित्सा पद्धतीनेसुद्धा प्राचीन काळी होणाऱ्या शस्त्रक्रियांची नोंद घेतली आहे. निमा संघटना स्थापनेपासूनच इंटिग्रेशनचा पुरस्कार करीत आली असून, या नोटिफिकेशनमधील मागणी आणि त्याचा युद्धपातळीवर पाठपुरावा निमाने सतत केला आहे. आज त्याची पूर्तता झाली असून याबद्दल भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद आणि केंद्र सरकारचे निमातर्फे आभार. 
- डॉ. विनायक टेंभुर्णीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निमा 

निर्णयाचे स्वागत 
आयुर्वेद शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात पूर्वीपासूनच विविध शस्त्रक्रियांचा अभ्यास आहे. भारत शासनाने हा जो निर्णय घेतला, तो आयुर्वेद सर्जन डॉक्‍टरांचा हक्कच आहे. मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. 
- डॉ. सचिन पांढरे (एम. एस. शल्य) 

प्रसूती व स्त्रीरोग क्षेत्राबाबत निर्णय व्हावा 
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. प्रसूती तंत्र आणि स्त्रीरोग विषयातील आयुर्वेद पदव्युत्तर सर्जन डॉक्‍टरांविषयी देखील असाच निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी पाठपुरावा चालू ठेवणार आहे. आयुर्वेदाची सर्व क्षेत्रे डॉक्‍टर व रुग्णांसाठी खुली व्हावीत यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. 
- डॉ. तात्यासाहेब देशमुख, सदस्य, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद 

कायदेशीर चौकट पूर्ण झाली 
शल्यकर्म करत असलेल्या आयुष चिकित्सकांच्या प्रगतीच्या दिशेने हे पुन्हा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. प्रशिक्षण घेऊन आणि कठोर परिश्रमाने ज्या आयुर्वेद प्रॅक्‍टिशनर्सनी शस्त्रक्रिया कौशल्य प्राप्त केले, त्यांना चुकीच्या आणि द्वेषयुक्त कायदेशीर कारवाईस विनाकारण सामोरे जावे लागत होते. हे टाळण्यासाठी योग्य कायदेशीर चौकटीची नितांत आवश्‍यकता होती, जी या अधिसूचनेने पूर्ण केली आहे. 
- डॉ. पल्लवी कानिटकर, प्राध्यापिका, साई आयुर्वेद कॉलेज, वैराग 

आयुर्वेदाचा नावलौकिक वाढवणारा निर्णय 
आयुर्वेद शास्त्र शिकलेल्या डॉक्‍टरांना अभिमान वाटावा, असा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. कित्येक वर्षांपासून सर्वांत जुना, पारंपरिक व काळाच्या ओघात कसोटीवर खरे उतरलेले शास्त्र असूनही आजतागायत या शास्त्राला दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत होती व खास राजाश्रय देखील नव्हता. परंतु आयुर्वेदशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया यापुढे कायदेशीररीत्या व छातीठोकपणे करता येणार आहेत. शल्यचिकित्सेचा आद्यप्रणेता आचार्य सुश्रुत यांचा सन्मान या निर्णयाने झाला आहे. 
- डॉ. सुरेश धायगुंडे, कार्यकारी सदस्य, निमा 

आयुष डॉक्‍टरांना मिळेल प्रोत्साहन 
या निर्णयामुळे आयुष डॉक्‍टरांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. आज खेडोपाडी आयुष डॉक्‍टर काम करतात. ग्रामीण भागातील लोकांना या निर्णयाने चांगली सेवा मिळण्याची सोय होईल. कोव्हिडने आरोग्य यंत्रणा सक्षम असणे किती गरजेचे आहे हे दाखवून दिले. आम्हा विद्यार्थ्यांना भविष्यात त्याचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. 
- डॉ. योगेश उडगीकर, सहसचिव, निमा स्टुडंट फोरम 

प्रसूती सेवा देण्याबाबत विचार व्हावा 
आयुर्वेद शिक्षणक्रमात स्त्रीरोग व प्रसूतीबाबतचा तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम आहे. पण प्रत्यक्षात सामान्य प्रसूती करता येतात. मात्र प्रसूती शस्त्रक्रियांच्या बाबतीत याच पद्धतीने निर्णय होणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरून डॉक्‍टरांना स्वतंत्रपणे प्रसूतिशास्त्रात कार्य करता येणार आहे. सध्या गुंतागुंतीच्या प्रसूतीबाबत ऍलोपॅथी व इतर क्षेत्रातील डॉक्‍टरांना संबंधित तज्ज्ञांना बोलवावे लागते. त्यामुळे हा निर्णय व्हावा. 
- डॉ. सोनम पाटील, पदव्युत्तर विद्यार्थिनी, सेठ गोविंदजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल