मंगळवेढा (सोलापूर) : पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीत स्थानिक प्रश्नावर अधिक जोर देऊन विकासाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची भूमिका सत्ताधारी व विरोधी पक्षाकडून अपेक्षित असतानाच, या निवडणुकीतील आमदार कोण असावा? याबरोबरच राज्यातील सत्ता बदलाची अधिक चर्चा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडल्याने या निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ताबदल होणार का? यावर खल सुरू झाला आहे. परंतु, या मतदारसंघातील जनतेला भेडसावणाऱ्या मूळ प्रश्नांना मात्र सर्वच राजकीय पक्षांकडून बगलच मिळाली असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या मतदारसंघातील जनतेला वेगळ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत असून, त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने राजकीय पातळीवर उदासीनता दिसून आल्यानंतर 2009 साली रिडालोसमधून भारत भालके आमदार झाले. त्यानंतर 2014 च्या निवडणुकीत ही जागा कॉंग्रेसकडे तर 2019 च्या निवडणुकीत ही जागा राष्ट्रवादीकडे गेली. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत पक्षापेक्षा व्यक्तिकेंद्रित राजकारणावर जोर असल्याचे दिसून आले. या मतदारसंघातील आमदार प्रशांत परिचारक, (कै.) आमदार भालके व दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे यांच्या गटामुळे हे राजकारण गटकेंद्रित झाले. परंतु 105 आमदार असलेल्या भाजपला यामध्ये आणखीन एका आमदाराची भर टाकण्याच्या दृष्टीने भाजपच्या नेत्यांनी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची केली. तर राज्यातल्या सत्तेत नव्याने झालेल्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवली जाणारी ही पहिलीच निवडणूक असल्याने तितकीच प्रतिष्ठेची निवडणूक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी देखील केली. त्यामुळे या मतदारसंघामध्ये प्रचाराच्या निमित्ताने विजयी झालेले, पराभूत झालेले नेते मात्र तळ ठोकून आहेत.

एकमेकांच्या मतदारसंघातील आरोप-प्रत्यारोपाची उणीधुणी देखील या आखाड्यात निघाली. सध्या कोरोना संकटात केलेल्या लॉकडाउनमुळे शहरातील व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसला. व्यापाऱ्यांना बहुतांश बॅंका व पतसंस्थेचे कर्ज भरताना नाकीनऊ आले. कोणतीही बॅंक व्यापाऱ्यांच्या कर्जाबाबत सवलत देत नाही व सवलत मिळावी यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आवाज उठवत नाहीत. दुकाने सुरू ठेवण्याबाबत वारंवार व्यापाऱ्यांना कोरोनाची चाचणी सक्तीची केली जात आहे. मात्र राजकीय व्यासपीठावर खुलेआम वावर सुरू आहे. पंढरपूर ते विजयपूर रेल्वेमार्गाचा प्रश्नदेखील केंद्र स्तरावर आठ वर्षांपासून प्रलंबित असताना तालुक्‍याच्या रखडलेल्या प्रश्नासाठी केंद्रातून निधी आणण्याचा दावा केला जात आहे. 2019 मधील आंबाबहार पीक विम्याचा लाभ शेजारच्या जिल्ह्याला झाला मात्र मंगळवेढ्यातील शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.

2020 च्या खरीप हंगामात 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने चुकीचा निकष लावून डावलले. तालुक्‍यामध्ये मंजूर आरोग्य उपकेंद्राचे काम रखडले. याशिवाय चोखोबा स्मारक, तीर्थक्षेत्र विकास, शहरातील किल्ला व कृष्ण तलाव परिसर विकास आधी प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र या प्रश्नावर चर्चा होण्याऐवजी एकमेकांवर खालच्या पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. स्थानिक पातळीवर ज्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागते ते प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना केल्या अथवा कराव्या लागतील हे मात्र सांगितले जात नाही. सध्या विरोधी पक्षाकडून आरक्षण, शेतीपंपाचे कनेक्‍शन तोडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. तालुक्‍यात जवळपास सात कोटींची वसुली करण्यात महावितरण यशस्वी ठरले.

केंद्रातील व राज्यातील सत्तेत असलेले दोन उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार शैला गोडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिन शिंदे व सिद्धेश्वर आवताडे यांनी कडवे आव्हान उभे केले. त्यांनी या पक्षीय उमेदवारांवर या मतदारसंघातील पाण्याच्या विकासाला केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष करत एफआरपी व इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडणूक रिंगणात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला प्रचार अगदी नियोजनबद्ध राबविण्यात यशस्वी ठरले आहेत. उलट राष्ट्रवादीच्या प्रचारामध्ये स्व. भालके यांनी केलेले काम व त्यांच्याकडे असलेली सहानुभूतीच मतदारांसमोर मांडली जात आहे.

मतदारसंघामध्ये डझनभर मंत्र्यांनी हजेरी लावली आहे. त्यामुळे दोन्ही सत्ता केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने आपली भूमिका मतदारापर्यंत पटवण्यात यशस्वी झाले. परंतु मतदारांचे प्रश्न समजून त्याला मार्ग काय काढावा याबाबतची भूमिका मात्र ते मांडू शकले नाहीत. कोरोनाच्या सावटाखाली होणाऱ्या निवडणुकीत लोक मतदान करण्यासाठी घराबाहेर कसे पडतात आणि मतदानाची टक्केवारी किती राहते, यावरही निकालाचे चित्र अवलंबून आहे.

बातमीदार : हुकूम मुलाणी