सोलापूरः येथील जय भवानी प्रशालेच्या मोकळ्या जागेवर इनडोअर स्टेडियमसह विविध खेळांसाठी क्रीडांगणे आणि क्रीडा वसतिगृह उभारण्याबाबत पाच कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार व क्रीडा राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. 
दि स्पोर्टस पॅव्हेलियनचे अध्यक्ष प्रकाश भुतडा, विश्वस्त प्रा. बाळासाहेब भास्कर, प्रा. डॉ. रजनी दळवी, अनिल पाटील, मिलिंद गोरटे, एम. शफी, चंद्रकांत रेम्बर्सू, प्रशांत कांबळे, नासिर आळंदकर, सुहास छंचुरे, वीरेश अंगडी यांनी निवेदनाद्वारे मैदान विकासाची योजना मांडली. यासाठी महापालिका परिवहन समितीचे माजी सभापती मल्लेश बडगू यांनी सहकार्य केले. याबाबत निवेदन उपमुख्यमंत्री पवार आणि क्रीडा राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे सादर केले. त्याची तातडीने दखल घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
प्रतिकुल परिस्थितीत, साधन सुविधांची वानवा असताना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर छाप उमटवणारे खेळाडू सोलापूरच्या मुशीतून तयार होत असतात. त्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. पूर्वी महापालिकेच्या ताब्यात असलेली जय भवानी प्रशालेची एक हेक्‍टर सोळा आर इतकी जागा आहे. मात्र, या मैदानाचा विकास झालेला नाही. 
या जागेवर विविध खेळांची मैदाने, त्याचप्रमाणे बहुउद्देशीय इनडोअर स्टेडियम तयार करता येईल. बंद शाळेच्या इमारतीची डागडुजी करून त्याचे रुपांतर क्रीडा वसतिगृहामध्ये करता येईल. जय भवानी प्रशालेच्या मैदानाचा विकास हा सोलापूरच्या क्रीडा विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, याकडे पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. 
स्मार्ट सिटी अंतर्गत सोलापूर शहराचा विकास होत असताना स्मार्ट सिटीमध्ये सोलापूरचे क्रीडा क्षेत्र स्मार्ट कसे असेल, अशा विचारातून तज्ज्ञ, आजी-खेळाडू, संघटकांना एकत्र करून दी स्पोर्टस पॅव्हेलियनने प्रस्ताव सादर केले. त्यातून पार्क मैदानाच्या विकासाला चालना मिळाली. अशाच प्रकारे सोलापूर शहरातील शासन आणि महापालिकेच्या ताब्यात यात असलेल्या मोकळ्या जागांवर विविध खेळांची मैदाने तयार व्हावीत, यासाठी दी स्पोर्टस पॅव्हेलियन प्रयत्नशील आहे. 

याचीही केली मागणी 
या ठिकाणी बहुउद्दशीय इनडोअर स्टेडियमसह व्हॉलीबॉल, बॉल बॅडमिंटन, फेन्सिंग हॅन्डबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, बॅडमिंटन कबड्डी, खो-खो, हॉकी, फुटबॉल आदी विविध खेळांच्या मैदाने विकसित करण्यासाठी आणि क्रीडा वसतिगृहासाठी मंजुरीसह निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.