करमाळा : तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील विहिरीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून दोन वर्षात मंजूर 214 विहीरी पैकी केवळ एका विहिरीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.

मंजूर विहिरींना कार्यारंभ आदेश देण्यास उशीर का लागला? यांची चौकशी करून मंजुर विहीरीना तात्काळ कार्यरत आदेश द्यावा या मागणीसाठी वीट जिल्हा परिषद गटाच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मी आवटे यांनी 26 जानेवारी पासून गटविकास अधिकारी मनोज राऊत यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला. यामुळे तालुक्यामध्ये खळबळ उडाली.

 याबाबत रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे यांना निवेदन पाठवण्यात आले असून या निवेदनात म्हटले आहे की,  12 मार्च 2021 रोजी वीट गावातील 22 विहिरींना जिल्हा परिषदेमार्फत मंजुरी देण्यात आली.याला दोन वर्ष होत आले तरी  गटविकास अधिकारी यांनी याबाबतचा कार्यारंभ आदेश अध्यापही दिला नाही.

जिल्हा परिषदेने मंजुरी देऊन ही पंचायत समिती मार्फत मात्र कार्यारंभ आदेश न दिल्याने मंजूर विहिरी असलेल्या लाभार्थीसह  करमाळा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी मनोज राऊत यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहे. जोपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही.

रोजगार हमीचे केवळ 42 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

गेल्या वर्षभरात करमाळा तालुक्यासाठी रोजगार हमी च्या कामासाठी दिलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ 42 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले.करमाळा तालुका जिल्ह्यामध्ये शेवटच्या म्हणजे 11 व्या क्रमांकावर आहे. रोजगार हमी च्या कामाची लोकांची मागणी असताना आणि निधी उपलब्ध असताना देखील तालुक्यात रोजगार हमीचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही.

भाजपचे तालुकाध्यक्ष गणेश चिवटे यांनी मागील आठवड्यात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करमाळा तालुक्यता रोजगार हमीची कामे रखडली असल्याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर तालुक्यातील रोजगार हमीच्या कामाबाबत करमाळा तालुक्यात एवढी उदाशीलता का याविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.आता करमाळा तालुक्यातील रोजगार हमीच्या कामाबाबत काय निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता लागली.

शासनाच्या अटीची शिथिलता आणि प्रशासनाची दिरंगाई

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील दोन विहिरीसाठीच्या अंतराची 500 मीटरची होती. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही अट जाचक होती म्हणून दैनिक सकाळने दोन विहिरीमधील अंतराची अट कमी करावी अशी मागणीचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले.नव्या निर्णयानुसार दोन विहिरीमधील अंतराची अट शिथिल करून यासाठीचे अनुदान 3 लाखावरून 4 लाख केले. तरी देखील नव्या विहिरीच्या कामास मंजूर देण्यास चालढकल होत आहे 31 मार्च अखेर मंजुर कामाची उद्दिष्ट पूर्ती प्रशासन कशी करणार असा प्रश्न देखील यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.